नवी दिल्ली - दूरसंचार कंपन्यांची संघटना सीओएआयने व्हॉट्सअप व गुगल ड्योच्या पुरवठादारांनाही परवाना लागू करावा, अशी मागणी दूरसंचार मंत्रालयाकडे केली आहे. अन्यथा इंटरनेटच्या समानतेचे नियम (नेट न्यूट्रिलिटी) रद्द करावेत, असे सीओएआयने पत्रात म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नियमात स्पष्टता आल्यानंतरच ओटीटी प्लेयर्सला नियम लागू करावे, अशी दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने शिफारस केली आहे. त्यावर सीओएआयने दूरसंचार विभागाला ९ फेब्रुवारीला पत्र लिहून भूमिका मांडली आहे. सीओएआयचे रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल व व्होडाफोन आयडिया इत्यादी सदस्य आहेत. ओटीटी संवाद पुरवठादार यांच्याबाबत नियम होईपर्यंत दूरसंचार सेवा पुरवठादारांनाही त्यांच्याप्रमाणेच नियम लागू करावे, असे संघटनेने दूरसंचार विभागाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा- 'देशाने पर्यायी इंधनाचा स्विकार करण्याची हीच वेळ'
काय आहे नेट न्यूट्रिलिटी?
इंटरनेट समानतेच्या तत्वाप्रमाणे इंटरनेट पुरवठादार कंपन्यांना इंटरनेट बंद करणे किंवा स्पीड कमी करणे असे भेदभाव करता येत नाहीत. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ट्रायकडून दूरसंचार कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येते.
हेही वाचा-कोरोनाविरोधातील लढ्याकरता आनंद महिंद्रा यांनी सरकारला दिला 'हा' महत्त्वपूर्ण सल्ला
दरम्यान, व्हॉट्सअपकडून इंटरनेटचा वापर करून कॉलिंगची सेवा वापरण्यात येते. त्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांचा व्हॉट्सअपसारख्या ओटीटी पुरवठादारांच्या सेवांवर आक्षेप आहे. ओटीटी पुरवठादार कंपन्यांनी दूरसंचार कंपन्यांप्रमाणे कोणताही परवाना अथवा शुल्क सरकारकडे भरावे लागत नाही.
