नवी दिल्ली - पोस्ट विभागाने टीडीएसच्या संदर्भात नवे आदेश काढले आहे. या आदेशानुसार 20 लाखांहून अधिक रक्कम पोस्ट कार्यालयातून काढल्यास ग्राहकांना टीडीएस द्यावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये पीपीएफच्या रकमेचाही समावेश आहे.
केंद्र सरकारने प्राप्तिकर कायदा 1961 मधील कलम 194 एनमध्ये सुधारणा केली आहे. या तरतुदीनुसार गुंतवणुकदाराने जर मागील तीन वर्षात आयटीआर भरला नाही तर टीडीएस हा खात्यामधून काढण्यात येणाऱ्या रकमेवरून कपात होतो. वित्तीय कायदा 2020 नुसार हा नियम 1 जुलै 2020 पासून लागू झाला आहे.
हेही वाचा-सोन्याच्या दरात प्रति तोळा 138 रुपयांची घसरण; चांदीचे दरही उतरले!
- जर गुंतवणुकदाराने पोस्ट विभागामधील योजनेमधून 20 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम आयटीआर न भरता काढली त्याच्या खात्यामधून २ टक्के रक्कम टीडीएससाठी कपात होणार आहे. ही रक्कम 20 लाखांहून जास्त नसेल.
- जर गुंतवणुकदाराने पोस्ट विभागामधून एका आर्थिक वर्षात 1 कोटीहून अधिक रक्कम काढली तर त्याला 5 टक्के टीडीएस द्यावा लागणार आहे. ही टीडीएसची रक्कम 1 कोटी रुपयांहून जास्त नसेल.
- मात्र, आयटीआर भरून गुंतवणुकदाराने पोस्ट विभागामधून 1 कोटीहून अधिक रक्कम काढली तर 2 टक्केच टीडीएस द्यावा लागणार आहे. ही रक्कम 1 कोटी रुपयांहून अधिक नसेल.
- टीडीएस कपातीनंतर पोस्ट विभागाकडून संबंधित खातेदाराला माहिती कळविली जाणार आहे.
- पोस्टाच्या विविध योजनांमध्ये नागरिक विविध योजनांमधून गुंतवणूक करत असतात.
हेही वाचा-पेट्रोलचे दर प्रति लिटर 22 पैसे तर डिझेलचे दर 22 पैशांनी स्वस्त
काय आहे टीडीएस ?
टीडीएस (Tax Deducted at Source) म्हणजे उत्पन्नाच्या स्त्रोतामधून थेट कर कपात होणारी रक्कम आहे. याचा अर्थ प्राप्तिकरदात्याला जेथून उत्पन्न मिळते, तिथेच कर लागू होऊन प्राप्तिकरदात्याच्या हातात रक्कम मिळते.
उदाहारणार्थ- एखाद्या नागरिकाला मिळणारे मिळणारे उत्पन्न
