नवी दिल्ली - टाळेबंदीत राज्यांचा सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. अशा परिस्थितीत राज्यांनी कोरोनाचे हॉटस्पॉट नसलेल्या ठिकाणी दारू विक्री सुरू करण्यासाठी केंद्राकडे विनंती करावी, असे भारतीय मद्यनिर्मिती उद्योगाने (सीआयएबीसी) मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
कोरोनाचे हॉटस्पॉट नसलेल्या ठिकाणी किरकोळ दारू विक्री, पब, रेस्टॉरंट, ऑनलाईन आणि घरपोहोच दारू विक्री सुरू करावी, अशी मागणी सीआयएबीसीने केली आहे. हे करताना सरकारच्या निरीक्षणाखाली दारू दुकानांवरील गर्दीचे नियंत्रण व सामाजिक अंतर या नियमांचे पालन करावे, असे संघटनेने म्हटले आहे.
संघटनेने दारू बंदी असलेल्या राज्यांव्यतिरिक्त सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहून भारतीय घटनेप्रमाणे दारू हा राज्यांचा विषय आहे. त्यामुळे राज्यांना केवळ दारू विक्री करायची अथवा नाही हा अधिकार आहे.
हेही वाचा-फेसबुकची जिओत ४३,५७४ कोटींची गुंतवणूक; उद्योग जगतामधून स्वागत
राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करून कंटनन्मेंट झोनबाहेरील ठिकाणी दारूचे उत्पादन, वितरण आणि विक्री करण्याचा निर्णय घ्यावा, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. टाळेबंदीदरम्यान मद्यनिर्मिती संघटनेने दुसऱ्यांदा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून दारू विक्री व उत्पादन सुरू करण्याची सीआयएबीसीने मागणी केली आहे. सीआयएबीसी ही भारतीय मद्यनिर्मिती उद्योगांची शिखर संघटना आहे. देशातील महत्त्वाच्या दारू कंपन्या सीआयएबीसी संघटनेच्या सदस्य आहेत.
हेही वाचा-केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांसह पेन्शरांना मिळणार नाही वाढीव महागाई भत्ता
दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे रुतलेले चक्र पुन्हा सुरू करण्यासाठी दारू विकण्याची परवानगी द्यावी, असे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिले आहे.
