ETV Bharat / business

'राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करून 'ई-नाम'चा स्वीकार करावा'

शेतकऱ्यांनी सौर उर्जा निर्मितीत योगदान द्यावे, यावरही निर्मला सीतारामन यांनी बोलताना भर दिला. शेतकऱ्यांनी शेतात सोलर पॅनेल बसवून अन्नदाताप्राणे उर्जादाताही व्हावे, असे सीतारामन यांनी म्हटले.

'राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करून 'ई-नाम'चा स्वीकार करावा'

निर्मला सीतारामन

By

Published : Nov 12, 2019, 8:09 PM IST

नवी दिल्ली - देशातील राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद कराव्यात, असे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. त्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेचा (ई-नाम) स्वीकार करावा, असे त्यांनी म्हटले. ई-नामचा स्वीकार केल्याने शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले. त्या नाबार्डने आयोजित केलेल्या ६ व्या वर्ल्ड काँग्रेसच्या 'ग्रामीण आणि कृषी वित्त' विषयावरील कार्यक्रमात बोलत होत्या.

शेतकऱ्यांनी सौर उर्जा निर्मितीत योगदान द्यावे, यावर निर्मला सीतारामन यांनी बोलताना भर दिला. शेतकऱ्यांनी शेतात सोलर पॅनेल बसवून अन्नदाताहून उर्जादाताही व्हावे, असे सीतारामन यांनी म्हटले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात १० हजार शेतकरी उत्पादक संघटनांची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती. यामधून शेतकऱ्यांना सुलभेतने कर्ज मिळू शकेल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

निर्मला सीतारामन

हेही वाचा-मौल्यवान खड्यांसह दागिन्यांच्या निर्यातीत ऑक्टोबरमध्ये ५.४९ टक्के घसरण

महाराष्ट्रासह ८ राज्यांनी राज्यांतर्गत व्यापार करण्यासाठी ई-नामचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. देशात २०० अब्ज डॉलरचे कर्ज दरवर्षी लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना दिले जात असल्याचे नाबार्डचे चेअरमन यांनी कार्यक्रमात सांगितले.

हेही वाचा-एमएसएमई उद्योगांच्या पत मानांकनाकरता धोरण तयार करण्याचे काम चालू - गडकरी

काय आहे ई-नाम-

ई-नाम हे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंगचे पोर्टल आहे. यामध्ये सध्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजारपेठांचाही समावेश आहे. ई-नाममधून कृषी मालासाठी एकसंध अशी राष्ट्रीय बाजारपेठ अस्तित्वात येते.

नवी दिल्ली - देशातील राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद कराव्यात, असे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. त्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेचा (ई-नाम) स्वीकार करावा, असे त्यांनी म्हटले. ई-नामचा स्वीकार केल्याने शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले. त्या नाबार्डने आयोजित केलेल्या ६ व्या वर्ल्ड काँग्रेसच्या 'ग्रामीण आणि कृषी वित्त' विषयावरील कार्यक्रमात बोलत होत्या.

शेतकऱ्यांनी सौर उर्जा निर्मितीत योगदान द्यावे, यावर निर्मला सीतारामन यांनी बोलताना भर दिला. शेतकऱ्यांनी शेतात सोलर पॅनेल बसवून अन्नदाताहून उर्जादाताही व्हावे, असे सीतारामन यांनी म्हटले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात १० हजार शेतकरी उत्पादक संघटनांची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती. यामधून शेतकऱ्यांना सुलभेतने कर्ज मिळू शकेल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

निर्मला सीतारामन

हेही वाचा-मौल्यवान खड्यांसह दागिन्यांच्या निर्यातीत ऑक्टोबरमध्ये ५.४९ टक्के घसरण

महाराष्ट्रासह ८ राज्यांनी राज्यांतर्गत व्यापार करण्यासाठी ई-नामचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. देशात २०० अब्ज डॉलरचे कर्ज दरवर्षी लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना दिले जात असल्याचे नाबार्डचे चेअरमन यांनी कार्यक्रमात सांगितले.

हेही वाचा-एमएसएमई उद्योगांच्या पत मानांकनाकरता धोरण तयार करण्याचे काम चालू - गडकरी

काय आहे ई-नाम-

ई-नाम हे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंगचे पोर्टल आहे. यामध्ये सध्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजारपेठांचाही समावेश आहे. ई-नाममधून कृषी मालासाठी एकसंध अशी राष्ट्रीय बाजारपेठ अस्तित्वात येते.

Intro:Body:

New Delhi, Nov 12 (PTI) Finance Minister Nirmala Sitharaman on Tuesday said states are being cajoled to reject the Agricultural Produce Market Committees (APMCs) and adopt electronic National Agriculture Market (e-NAM) so that farmers get better price for their produce.

   e-NAM is a pan-India electronic trading portal which networks the existing APMC mandis to create a unified national market for agricultural commodities.

   e-NAM has been promoted very much by the union government and many states have agreed also to take it up at their level, she said at an event organised by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) here.

   "Together with this we're also making sure that the states are cajoled to reject APMCs. It has served its purpose at one time there's no doubt. But today there are many difficulties associated with the agricultural produce market committee, which at every state level has become not so efficient in helping the farmers find better price points for their produce," she said.

   "We are talking with states to sort of dismantle that and move towards e-NAM for farmers," she added.

   So far, 21 e-NAM mandis of eight states namely Uttar Pradesh, Uttarakhand, Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh had joined hands to start inter-state trade on e-NAM.

   As many as 136 inter-state transactions and 14 commodities which include vegetables, pulses, cereals, oilseeds, spices etc, have been traded under inter-state trade through e-NAM platform in a short span of time.

   Initially started with 25 commodities, e-trade facilities have been provided on 124 commodities with tradable parameters on e-NAM portal.

   Through inter-state trade, farmers get better market access, more buyers/ traders and realise better prices for their produce.

   The union finance minister also said that she had in the Budget announced formation of 10,000 Farmer Producer Organisations (FPOs) so that farmers have easy access to institutional finance.

   FPOs are largely those cluster or groups of farmers who are being brought together so that credit and other assistance can be extended to them and their marketing issues are also addressed with a clear objective of making the produce earn the money that it should be, she added.

   Sitharaman said the government is looking at acknowledging a more than proportionate dependence on rural life and agriculture and further emphasised the immediate need for taking up water management and water-related stress points.

   She emphasised that there is a need for the farmers contributing in solar energy generation, participation in wind energy, installing solar panels in his farms, etc and also to become an Urjadaata from Annadata.

   Speaking on the occasion, NABARD chairman said India provides USD 200 billion agriculture credit every year to small and marginal farmers.

   There will be a huge traction when the farmers will anchor the value chain, which in turn will augment the value chain funding, he said, adding that these inclusive measures aided by technology interventions would bolster financial inclusion and rural financing efforts.

   Bhanwala also announced that NABARD's largest SHG-Bank Linkage Programme benefiting millions of rural women will soon move to a digital platform, a move which will revolutionise the lending to women SHGs.

Conclusion:

For All Latest Updates

TAGGED:

Finance Minister Nirmala Sitaraman

Farmer Producer Organisations

digital platform

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.