नवी दिल्ली - देशातील राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद कराव्यात, असे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. त्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेचा (ई-नाम) स्वीकार करावा, असे त्यांनी म्हटले. ई-नामचा स्वीकार केल्याने शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले. त्या नाबार्डने आयोजित केलेल्या ६ व्या वर्ल्ड काँग्रेसच्या 'ग्रामीण आणि कृषी वित्त' विषयावरील कार्यक्रमात बोलत होत्या.
शेतकऱ्यांनी सौर उर्जा निर्मितीत योगदान द्यावे, यावर निर्मला सीतारामन यांनी बोलताना भर दिला. शेतकऱ्यांनी शेतात सोलर पॅनेल बसवून अन्नदाताहून उर्जादाताही व्हावे, असे सीतारामन यांनी म्हटले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात १० हजार शेतकरी उत्पादक संघटनांची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती. यामधून शेतकऱ्यांना सुलभेतने कर्ज मिळू शकेल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
हेही वाचा-मौल्यवान खड्यांसह दागिन्यांच्या निर्यातीत ऑक्टोबरमध्ये ५.४९ टक्के घसरण
महाराष्ट्रासह ८ राज्यांनी राज्यांतर्गत व्यापार करण्यासाठी ई-नामचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. देशात २०० अब्ज डॉलरचे कर्ज दरवर्षी लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना दिले जात असल्याचे नाबार्डचे चेअरमन यांनी कार्यक्रमात सांगितले.
हेही वाचा-एमएसएमई उद्योगांच्या पत मानांकनाकरता धोरण तयार करण्याचे काम चालू - गडकरी
काय आहे ई-नाम-
ई-नाम हे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंगचे पोर्टल आहे. यामध्ये सध्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजारपेठांचाही समावेश आहे. ई-नाममधून कृषी मालासाठी एकसंध अशी राष्ट्रीय बाजारपेठ अस्तित्वात येते.
