नवी दिल्ली - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नागरी सहकारी बँकांवर कडक देखरेख ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी आरबीआयने पर्यवेक्षण कृती आकृतीबंधाच्या (एसएएफ) नियमात बदल केला आहे. जर एखाद्या नागरी सहकारी बँकेचे अनुत्पादित कर्ज ६ टक्क्यांहून अधिक झाले तर त्या बँकेवर वेगाने एसएएफची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेकडून संकटाची स्थिती पाहून नागरी बँकेच्या कर्जाच्या अधिकारातही कपात होऊ शकते. याबाबतची अधिसूचना आरबीआयने काढली आहे. सलग दोन आर्थिक वर्षात नागरी सहकारी बँकेला तोटा झाल्यासही आरबीआय एसएएफची कार्यवाही करू शकणार आहे. या कार्यवाहीमुळे बँकेवर काही प्रमाणात निर्बंध लागू होतात. नुकतेच पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेत ४ हजार ५०० कोटी रुपयांहून अधिक तोटा झाला आहे. त्यानंतर आरबीआयने नागरी सहकारी बँकांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम अधिक कठोर केले आहेत.
हेही वाचा-अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरता पंतप्रधानांची 'या' उद्योगपतींशी चर्चा
जर नागरी सहकारी बँकेचे कामकाज सामान्यपणे सुरळित होत नसेल तर आरबीआय सबंधित बँकेचा परवाना रद्द करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस पाठवू शकणार आहे. यापूर्वी करण्यात आलेल्या एसएएफ कार्यवाहीचे पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे. तसेच काही समस्या असतील तर सुधारित सूचना पाठविल्या जाणार असल्याचे आरबीआयने अधिसूचनेत म्हटले आहे.
हेही वाचा-महागाईचा डोंब; सात दिवसात पेट्रोल ६० पैशांनी तर डिझेल ८३ पैशांनी महाग
बँकेच्या जोखीमेचे प्रमाण (सीआरएआर) हे १ टक्क्यांहून कमी झाल्यासह नागरी सहकारी बँकावर एसएएफची कार्यवाही होवू शकते, असे आरबीआयने म्हटले आहे. पीएमसी बँकेतील घोटाळ्यानंतर सुमारे ९.१५ लाख ठेवीदारांना अडचणींना सामोरे जावे लागले. आरबीआयने पीएमसीवर निर्बंध लागू केले आहेत.
