नवी दिल्ली - भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळांची बैठक सोमवारी पार पडली. या बैठकीत केंद्र सरकारला २८ हजार कोटींचा लाभांश देण्याचा निर्णय संचालकांनी घेतला आहे.
आरबीआयच्या भांडवलाची पुनर्रचना आणि मर्यादित लेखापरीक्षण यांचा विचार करून संचालक मंडळाने लांभाश सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला. हा लाभांश ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंतचा आहे. चालू आर्थिक वर्षात आरबीआय दुसऱ्यांदा लाभांश केंद्र सरकारकडे वर्ग करणार आहे. यापूर्वी १० हजार कोटींचा लाभांश आरबीआयने केंद्र सरकारला दिला आहे.
आरबीआयने २०१७-२०१८ या कालावधीसाठी ऑगस्ट २०१८ मध्ये ५० हजार कोटींचा लाभांश हा केंद्र सरकारला दिला होता. केंद्र सरकारला पुढील आर्थिक वर्षात आरबीआय, सरकारी बँका आणि वित्तीय संस्थाकडून ८२ हजार ९११ कोटी ५६ लाख लाभांश अपेक्षित आहे.
पुलावामाच्या दहशतवादी हल्ल्यात जवानांना वीरमरण आले आहे. आरबीआयच्या बैठकीत दोन मिनिटे शांत राहून संचालकांनी वीरमरण आलेल्या जवानांना श्रद्धांजली वाहिली
