ETV Bharat / business

आरबीआयचे डेक्कन अर्बन बँकेवर निर्बंध; केवळ हजार रुपये काढता येणार

आरबीआयने निर्बंध लादल्यामुळे डेक्कन अर्बन बँकेला कोणताही नवीन व्यवसाय अथवा कर्ज देता येणार नाही. तसेच नव्याने ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत.

भारतीय रिझर्व्ह बँक
भारतीय रिझर्व्ह बँक
author img

By

Published : Feb 20, 2021, 7:02 PM IST

मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्नाटकमधील डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधामुळे ग्राहकांना केवळ १ हजार रुपयापर्यंत रक्कम काढता येणार आहे. तसेच बँकेला नवीन कर्ज किंवा ठेवी घेता येणार नाहीत.

आरबीआयने निर्बंध लादल्यामुळे डेक्कन अर्बन बँकेला कोणताही नवीन व्यवसाय अथवा कर्ज देता येणार नाही. तसेच नव्याने ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत. हे निर्बंध १९ फेब्रुवारीपासून सहा महिन्यांसाठी लागू असणार आहेत. बँकेची वित्तीय स्थिती लक्षात घेता हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बँकेच्या ग्राहकांना ठेव रकमेवर कर्ज घेता येणार आहे. बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा-'सीएसआर कायद्याने बंधनकारक नको, उत्स्फूर्तपणे असावे'

बँकेच्या ९९.५८ टक्के ठेवीदारांना डीआयसीजीसीकडून विमा संरक्षण आहे. त्यामुळे ग्राहकांना ४ लाखापर्यंत विमा संरक्षण मिळणार असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. आरबीआयच्या अधिकार क्षेत्रात सहकारी बँकाही आहेत. आरबीआयने आर्थिकदृष्ट्या नाजूक परिस्थिती झालेल्या सहकारी बँकांवर कारवाई करण्याचे प्रमाण वाढविले आहे.

हेही वाचा-बिटकॉनची जगभरातील बाजारपेठ पोहोचली ७२.७३ लाख कोटी रुपयांवर!

मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्नाटकमधील डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधामुळे ग्राहकांना केवळ १ हजार रुपयापर्यंत रक्कम काढता येणार आहे. तसेच बँकेला नवीन कर्ज किंवा ठेवी घेता येणार नाहीत.

आरबीआयने निर्बंध लादल्यामुळे डेक्कन अर्बन बँकेला कोणताही नवीन व्यवसाय अथवा कर्ज देता येणार नाही. तसेच नव्याने ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत. हे निर्बंध १९ फेब्रुवारीपासून सहा महिन्यांसाठी लागू असणार आहेत. बँकेची वित्तीय स्थिती लक्षात घेता हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बँकेच्या ग्राहकांना ठेव रकमेवर कर्ज घेता येणार आहे. बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा-'सीएसआर कायद्याने बंधनकारक नको, उत्स्फूर्तपणे असावे'

बँकेच्या ९९.५८ टक्के ठेवीदारांना डीआयसीजीसीकडून विमा संरक्षण आहे. त्यामुळे ग्राहकांना ४ लाखापर्यंत विमा संरक्षण मिळणार असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. आरबीआयच्या अधिकार क्षेत्रात सहकारी बँकाही आहेत. आरबीआयने आर्थिकदृष्ट्या नाजूक परिस्थिती झालेल्या सहकारी बँकांवर कारवाई करण्याचे प्रमाण वाढविले आहे.

हेही वाचा-बिटकॉनची जगभरातील बाजारपेठ पोहोचली ७२.७३ लाख कोटी रुपयांवर!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.