मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरील निर्बंध ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढविले आहेत. बँकेची पुनर्रचना करण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेऊन ही निर्बंधाची संपणारी मुदत आणखी वाढविली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पीएमसी बँकेवरील निर्बंधात वाढ करून ३० जूनपर्यंत निर्बंध वाढविले होते.
पीएमसी बँकेच्या गुंतवणुकदारांना लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँकेला (पीएमसी) ताब्यात घेण्याकरिता सेंट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेसचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सेंट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेसला स्मॉल फायनान्स बँक (एसएफबी) स्थापन करण्याची नुकतेच तत्वत: मान्यता दिली आहे.
हेही वाचा-...अन् तब्बल नऊ तास चालली अनिल देशमुखांची चौकशी
पीएमसी बँकेची पुनर्रचना करण्याचे प्रयत्न सुरू-
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पीएमसी बँकेवरील निर्बंधात वाढ करून ३० जूनपर्यंत निर्बंध वाढविले होते. शक्य तेवढे उत्कृष्ट प्रयत्न करून पीएमसी बँकेची पुनर्रचना करण्यात येईल, असे आरबीआयने यापूर्वीच म्हटले आहे. पीएमसी बँकेची पुनर्रचनेकरिता काही गुंतवणुकदारांनी तयारी दर्शविली आहे.
हेही वाचा-कोरोनातही मोठा सौदा! फार्मइजी थायरोकेअरमध्ये ४५४६ कोटींचा हिस्सा करणार खरेदी
पीएमसी बँकेबाबतची प्रक्रिया गुंतागुंतीची
सध्या, आरबीआय आणि पीएमसी बँकेकडून गुंतवणुकदार, ठेवीदार आणि इतर भागीदारांचे हित जोपासण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पीएमसी बँकेबाबतची प्रक्रिया गुंतागुंतीचे आहे. त्यामुळे अधिक वेळ लागेल, असे आरबीआयने मार्चमध्ये म्हटले होते.
आरबीआयने पीएमसीवर २३ सप्टेंबर २०१९ ला निर्बंध लागू केले होते. ठेवीदारांच्या हितसंरक्षणासाठी आरबीआयने पीएमसीवर निर्बंध लागू केले होते. यापूर्वी आरबीआयने पीएमसीवरील निर्बंधात ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढ केली होती.
काय आहे घोटाळा-
पीएमसी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि संचालकांनी ऑगस्ट २००८ ते २०१९ या कालावधीत भांडूपमधील पीएमसी बँकेतील ठराविक खात्यांची मोठ्या कर्जांची परतफेड होत नसताना ती खाती आरबीआयपासून लपवली होती. कमी कर्ज रकमेचा बनावट कर्ज खात्यांचा खोटा व बनावट अभिलेख तयार करून ती माहिती रिझर्व्ह बँकेला सादर केली. त्यामुळे बँकेला ४३५५.४६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्या पैशातूनच हा सर्व गैरव्यवहार करण्यात आला. हा सर्व गैरव्यवहार करण्यात हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ग्रुप ऑफ कंपनीचा पुढकार होता. त्यांनी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून संगनमत करून गुन्हेगारीचा कट रचला आहे. कर्जाची परतफेड न करता कर्ज रकमेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करत बँकेची फसवणूक करण्यात आली.
