वॉशिंग्टन - एनडीए पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर सरकारसमोरील विविध आर्थिक आव्हाने समोर येत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचा व्यापार प्राधान्यक्रम दर्जा (प्रेफन्शियल ट्रेड स्टेट्स) काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दर्जा ५ जूननंतर काढून घेणार असल्याची त्यांनी घोषणा केली आहे. या दर्जामुळे विकसित होणारा देश म्हणून भारताला अमेरिकेबरोबरील व्यापारात सवलती मिळत होत्या.
अमेरिकेला समान आणि योग्य प्रमाणात बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी आश्वस्त केले नसल्याचा ठपकाही ट्रम्प यांनी भारतावर ठेवला आहे. भारताचा जीएसपी काढून घेण्याच्या निर्णयाला अमेरिकेच्या वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला असतानाही ट्रम्प यांनी तशी घोषणा केली आहे.
काय आहे जीएसपी-
जनरेलायईजड सिस्टिम ऑफ प्रिफरिन्स (जीएसपी) हा अमेरिकेचा सर्वात जुना आणि मोठा व्यापार प्राधान्यक्रम कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थी देशाचा आर्थिक विकास करण्यासाठी अमेरिकेकडून त्या देशाच्या हजारो उत्पादनांवरील आयात शुल्क माफ करण्यात येते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ४ मार्चला भारताचा जीएसपी दर्जा काढून घेण्याची धमकी दिली होती. त्यासाठी ६० दिवसांची मुदतही दिली होती. नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर ट्रम्प प्रशासन हे भारत सरकारशी व्यापार विषयक चर्चा करत आहे.
असा मिळतो भारताला फायदा-
जीएसपी कार्यक्रमांतर्गत भारताच्या सुमारे २००० उत्पादनांना विना आयात शुल्क अमेरिकेच्या बाजारपेठेत विक्री करण्याची संधी मिळते. यामध्ये ऑटो आणि वस्त्रोद्योग उत्पादनांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमाचा भारत २०१७ मध्ये सर्वात मोठा लाभार्थी देश ठरला आहे. भारताने ५.७ बिलियन किमतीच्या उत्पादनांची अमेरिकेत निर्यात केली आहे. ही आकेडवारी काँग्रेसेशनल रिसर्च सर्व्हिसने जानेवारीत प्रसिद्ध केली आहे.
हे आहेत जीएसपीचे निकष-
जीएसपी कार्यक्रमाची सवलत देण्यासाठी अमेरिकेने काही निकष तयार केले आहेत. त्यामध्ये बालमजुराविरोधात लढा, आंतरराष्ट्रीय कामगार अधिकारांची अंमलबजावणी, बोद्धिक संपदा हक्क कायद्याची प्रभावी व योग्य अंमलबजावणी तसेच अमेरिकेला योग्य आणि समान प्रमाणात बाजारपेठे उपलब्ध करुन देणे असे निकष आहेत.
जीएसपी काढून घेण्याच्या निर्णयाने अमेरिकेलाही बसणार फटका-
ट्रम्प यांच्या निर्णयाने अमेरिकेच्या व्यवसायावर ३०० मिलियन डॉलरचा प्रतिवर्षी परिणाम होणार आहे. याबाबतची कबुली कॉअॅलिशन फॉर जीएसपीचे कार्यकारी अधिकारी डॅन अँथोनी यांनी दिली. ते म्हणाले, जीएसपीचे फायदे नसतील तर अमेरिकेच्या लघू व्यवसायांवर नवा कर लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यातून नोकऱ्या गमविणे, गुंतवणूक रद्द होणे आणि ग्राहकांचा खर्च वाढणे अशा समस्या तयार होणार आहेत. अमेरिकन कंपन्यांचे पैसे इतरांहून सर्वात अधिक जीएसपीचे लाभार्थी देश वाचवितात, असेही ते म्हणाले.
अमेरिकेच्या निर्णयाचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे यापूर्वीच वाणिज्य सचिव अनुप वाधवान यांनी स्पष्ट केले आहे.
