नवी दिल्ली - कृषी आणि जोडधंद्यातील मालाच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने क्लस्टर योजना जाहीर केली आहे. ही योजना देशातील ७२८ राज्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. त्यामागे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि निर्यातवाढीला प्रोत्साहन देणे हा हेतू आहे.
कृषी मंत्रालयाने अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाबरोबर चर्चा करून 'एक जिल्हा एक उत्पादन' निश्चित केले आहे. ही यादी तयार करण्यासाठी कृषी मंत्रालयाने राज्य, केंद्रशासित प्रदेश आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेबरोबर चर्चा केली आहे. या यादीमध्ये कृषी, रोपवाटिका, प्राणी, कुक्कुट, दूध, मत्स्योत्पादने आणि सागरी उत्पादने यांचा समावेश आहे. या उत्पादनांना क्लस्टर डोळ्यांसमोर ७२८ जिल्ह्यांमध्ये प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. उत्पादनांना पंतप्रधान एफएमई योजनेमधून सहाय्य केले जाणार आहे.
हेही वाचा-मारुती सुझुकीने गाठला मैलाचा दगड; आजपर्यंत एकूण २० लाख कारची निर्यात
असे आहे क्लस्टरमधील जिल्ह्यांचे वाटप
- तांदूळ - ४० जिल्हे
- गहू- ५ जिल्हे
- डाळी-१६ जिल्हे
- वाणिज्य पिके -२२ जिल्हे
- तेलबिया-४१ जिल्हे
- पालेभाज्या -१०७ जिल्हे
- मसाले -१०५ जिल्हे
- रोपांची लागवड -२८ जिल्हे
- फळे -२२६ जिल्हे
- फ्लोकल्चर २ जिल्हे
- मधुमक्षिकापालन- ९ जिल्हे
- पशुसंवर्धन/दुग्धोत्पादन-४० जिल्हे
- सागरी उत्पादने- ९२ जिल्हे
- पोषक तत्वे असलेले धान्य- २५ जिल्हे
हेही वाचा-सुवर्ण रोखे खरेदी करण्याची संधी; प्रति ग्रॅम ४,६६२ रुपये किंमत निश्चित
दरम्यान, केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे निश्चित केले आहे.
