नवी दिल्ली – सरकारची 'थिंक टँक' असलेल्या नीती आयोगाने स्थलांतरित मजुरांना नोकऱ्या देणाऱ्यासाठी वेबसाईट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नीती आयोगाने गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि टेक महिंद्राच्या अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे.
टाळेबंदीत अनेक स्थलांतरित मजुरांना नोकऱ्या व रोजगार गमवावा लागला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कुशल-अकुशल मजुरांना त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणाजवळ नोकरी देण्यासाठी वेबसाईट तयार करण्यात येणार आहे. मजुरांना ही वेबसाईट विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे उद्योगातील सूत्राने सांगितले.
ही वेबसाईट नोकरी शोधणारे व रोजगार देणारे, सरकारी संस्था, कौशल्य केंद्रे आणि बाह्य भागीदारांना जोडण्याचे काम करणार आहे. त्यासाठी मशिन लर्निंग आणि कृत्रिम मानवी बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यात येणार आहे. हे पोर्टल कमी किमतीमधील मोबाईलवरही (फीचर फोन) चालू शकणार आहे.
या समितीमध्ये हे असणार आहेत सदस्य
नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीमधून स्थलांतरित मजुरांना नोकऱ्यांच्या संधी देण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केल्याचे सूत्राने सांगितले. या समितीत रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष किरण थॉमस, मायक्रोसॉफ्ट इंडियाचे अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी, टेक महिंद्राचे एमडी आणि सीईओ सी. पी. गुरनानी, गुगल इंडियाचे व्यवस्थापक संजय गुप्ता, भारतीय एअरटेल इंडियाचे सीईओ गोपाल विठ्ठल आदींचा समावेश आहे.
दरम्यान, देशामध्ये 40 कोटी मजूर हे असंघटित क्षेत्रात आहेत. त्यांचे देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पादनात 30 टक्के योगदान आहे. तर 60 टक्के स्थलांतरित मजूर हे अकुशल आणि काही प्रमाणात कुशल आहेत. या मजुरांना रोजगार मिळविण्यासाठी रोज संघर्ष करावा लागतो.
