ETV Bharat / business

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी उद्योग संघटनांची ११ जूनला बोलाविली अर्थसंकल्पपूर्व बैठक

एनडीएचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमन पहिल्यांदाच उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहेत. यामध्ये सीआयआय, फिक्की आणि असोचॅमसह इतर उद्योग संघटना आहेत. यापूर्वीच बहुतेक औद्योगिक संघटनांनी त्यांच्या मागण्या वित्त मंत्रालयाकडे सादर केल्या आहेत.

वित्त मंत्रालय
author img

By

Published : Jun 7, 2019, 8:05 PM IST

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींची अर्थसंकल्पपूर्व ११ जूनला बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविणे, औद्योगिक उत्पादन इत्यादी महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यात येणार आहे.

एनडीएचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमन पहिल्यांदाच उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहेत. यामध्ये सीआयआय, फिक्की आणि असोचॅमसह इतर उद्योग संघटना आहेत. यापूर्वीच बहुतेक औद्योगिक संघटनांनी त्यांच्या मागण्या वित्त मंत्रालयाकडे सादर केल्या आहेत.

देशात मागणी वाढविण्यासाठी उपाययोजना आणि कराची रचना आणि पर्यटनावर विशेष लक्ष अशा विविध विचारांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. एनडीए सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर केला होता. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमन ५ जुलैला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. विविध मंत्रालयांना देण्यात येणाऱ्या निधीत महत्त्वाचे बदल अर्थसंकल्पात करण्यात येणार नसल्याचे यापूर्वीच वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

उद्योग संघटनांनी कॉर्पोरेट कर कमी करणे आणि जीएसटीत सवलत देणे आदी मागण्या सरकारकडे केल्या आहेत.

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींची अर्थसंकल्पपूर्व ११ जूनला बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविणे, औद्योगिक उत्पादन इत्यादी महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यात येणार आहे.

एनडीएचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमन पहिल्यांदाच उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहेत. यामध्ये सीआयआय, फिक्की आणि असोचॅमसह इतर उद्योग संघटना आहेत. यापूर्वीच बहुतेक औद्योगिक संघटनांनी त्यांच्या मागण्या वित्त मंत्रालयाकडे सादर केल्या आहेत.

देशात मागणी वाढविण्यासाठी उपाययोजना आणि कराची रचना आणि पर्यटनावर विशेष लक्ष अशा विविध विचारांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. एनडीए सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर केला होता. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमन ५ जुलैला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. विविध मंत्रालयांना देण्यात येणाऱ्या निधीत महत्त्वाचे बदल अर्थसंकल्पात करण्यात येणार नसल्याचे यापूर्वीच वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

उद्योग संघटनांनी कॉर्पोरेट कर कमी करणे आणि जीएसटीत सवलत देणे आदी मागण्या सरकारकडे केल्या आहेत.

Intro:Body:

dummy


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.