मुंबई - मोदी सरकारच्या काळात एनजीओमध्ये विदेशातून येणाऱ्या निधीत ४० टक्क्यांची घसरण झाली आहे. ही माहिती बेन अॅन्ड कंपनीच्या अहवालातून समोर आली आहे. देशातील १३ हजार बिगर सरकारी संस्थांवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कारवाई करत त्यांचे परवाने रद्द केले आहेत. एकट्या २०१७ मध्ये ४ हजार ८०० एनजीओचे परवाने रद्द केले आहेत.
विदेशी योगदान नियमन कायदा (एफसीआरए) २०१९ नुसार केंद्र सरकारने एनजीओवर कारवाई केली. त्यानंतर या एनजीओला विदेशातून येणाऱ्या निधीत ४० टक्क्यांची कपात झाली आहे. यामधील अनेक एनजीओ उजव्या विचारसरणीच्या होत्या. अनेक नागरी संस्थांनी ही कारवाई म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन असल्याची टीका केली होती.
गतवर्षी मोदी सरकारने नचिकेत मोर यांना आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळावरून काढले. मोर हे बिल अॅन्ड मेलिंडा गेट्स या संस्थेचे संचालक आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत असलेल्या स्वदेशी जागरण मंचने त्यांना मंडळावरून काढण्यासाठी मागणी केली होती. याव्यतिरिक्त फोर्ड फाउंडेशन, अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थांनाही सरकारने लक्ष्य केले होते. विदेशी मदतनिधीत कमी होत असला तरी वैयक्तीक दानशुरांच्या मदतीचा ओघ कायम सुरू आहे. सामाजिक क्षेत्राला २०१८ मध्ये ७० हजार कोटींची खासगी निधीतून मदत करण्यात आली आहे. तर २०१५ मध्ये ६० हजार कोटींची मदत करण्यात आली आहे.
भारतीय उद्योगाने १३ हजार कोटींची मदत सामाजिक बांधिलकी म्हणून केली आहे. तर ४३ हजार कोटी हे वैयक्तिक दानामधून सामाजिक क्षेत्रासाठी देण्यात आले आहेत. गरिबी, भूक निर्मलून आणि चांगले आरोग्य, अशा १७ उद्दिष्टांपैकी ५ उद्दिष्टेे पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी देशाला ४.२ लाख कोटी रुपये लागतात. त्यामुळे या अहवालात वैयक्तिक दान वाढविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
