नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने १ जुलैपासून उद्यम नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रक्रियेत देशातील ११ लाख उद्योगांनी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) म्हणून नोंदणी केली आहे.
केंद्र सरकारने जुलैमध्ये एमएसएमई उद्योगाच्या नोंदणीसाठी जुलैमध्ये ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली. कोरोना महामारीत उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पॅकेजमध्ये एमएसएमईच्या पुनर्नोंदणीची प्रक्रियेची घोषण केली होती. त्यानंतर एमएसएमई मंत्रालयाने एमएसएमई आणि उद्यमच्या नोंदणीसाठी पोर्टल सुरू केले होते. ही पोर्टल सीबीडीटी आणि जीएसटी नेटवर्कशी जोडण्यात आले आहे. त्यामुळे एमएसएमईची नोंदणी पूर्णपणे कागदविरहित करण्यात आलेली आहे.
उद्यम नोंदणीसाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत पॅनकार्ड व जीएसटीची गरज लागणार नाही. केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाकडून मोफतपणे एमएसएमई उद्योगाची ऑनलाईन नोंदणी करता येते.
अशी आहे आकडेवारीची नोंदणी-
सरकारी आकडेवारीनुसार ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत ३.७२ लाख एन्टरप्रायझेसने उत्पादन श्रेणीत नोंदणी केली आहे. तर ६.३१ लाख एन्टरप्रायझेसने सेवा श्रेणीत नोंदणी केली आहे. यामधील एकूण ११ हजार १८८ एन्टरप्रायझेस हे दिव्यांग एन्टरप्रायझेस श्रेणीमधील आहेत.
