नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएने बहुमत मिळविले आहे. पुन्हा सत्तेत आलेल्या एनडीएने रोजगार निर्मिती, एनपीए अशा आव्हानावर मात करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ शाउन राऊचे म्हणाले, नव्या सुधारणांपासून मिळणारे फायदे घेणे हे सरकारपुढे आव्हान आहे. विशेषत: यामध्ये जीएसटी आणि दिवाळखोरी व नादारी कायद्याचा समावेश आहे. सरकारी बँकांच्या भांडवलाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी निर्णायक पावले उचलायला हवीत. त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्रासमोरील संकट दूर करायला हवे. खासगी क्षेत्राला कर्ज देण्याबाबतच्या अटी व कर्ज देणे यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुक आणखी बळकट करण्यासाठी योग्य निर्णय घ्यायला हवे, असेही ते म्हणाले.
मंदावलेल्या आर्थिक प्रगतीमधील अडथळे दूर करणे तसेच महागाई न वाढविता आर्थिक प्रगती करणे हे सरकारपुढील आव्हान असल्याचे मत इंडिया रेटिंग्ज आणि रिसर्चचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र पंत व्यक्त केले. कमी कालावधीपुरते आर्थिक प्रगती करण्याचे मर्यादित प्रयत्न झाल्यास महागाई वाढू शकते, असेही ते म्हणाले.
वित्तीय तूट वाढत असल्याने अर्थव्यवस्थेवर ताण वाढत असल्याचे पीडब्ल्यूसी इंडियाचे लीडर पब्लिक फायनान्स अँड इकॉनिमिक्सचे रानेन बॅनर्जी यांनी सांगितले. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि निर्यातीचे कमी प्रमाण यामुळे आर्थिक जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
गेल्या आर्थिक वर्षात कृषी, रोजगार आणि बँकिंग क्षेत्रात सूक्ष्म-आर्थिक (मॅक्रो ईकॉनॉमिक) संमिश्र स्थिती होती. देशभरातील विविध सरकारी रिक्त जागा भरण्याची गरज द केअर या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. खासगी क्षेत्रात रोजगानिर्मिती, एसएमई क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबर स्टार्टअपसाठी संधी सरकारने निर्माण कराव्यात, असे अहवालात म्हटले आहे. संपूर्ण उत्पादन देशातच तयार होण्याची खात्री केली पाहिजे. सुट्ट्या भागांची फक्त जुळवाजुळव करण्याचे काम होवू नये, असे अहवालात म्हटले.
कृषी क्षेत्र-
कृषी उत्पन्नासाठी मान्सूनवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे महत्त्वाकांक्षी असलेल्या नदीजोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष द्यायला हवे. यातून दीर्घकाळासाठी कृषी क्षेत्राशी निगडीत समस्या सुटणे शक्य होणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
बँकिंग क्षेत्र-
बँकिंग क्षेत्र हे भांडवल आणि मालमत्तेच्या दर्जाबाबत आव्हानांना सामोरे जात आहे. तसेच दिवाळखोरी आणि नादारी प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या वेळेमुळे बँकिंग व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. त्यासाठी प्रक्रियेचे पुनरावलोकन करून योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. गुंतवणुकीचा ओघ सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवणे आवश्यक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
