नवी दिल्ली - बँक कर्मचारी संघटनांची शिखर संघटना युएफबीयुने पुकारलेल्या संपाने बँकांच्या सेवा विस्कळित झाल्या आहेत. यामध्ये धनादेश वटण्यासह इतर सेवांचा समावेश आहे. देशभरात आज व उद्या बँक कर्मचाऱ्यांनी खासगीकरणाला विरोध करत संप पुकारला आहे.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनच्या (युएफबीयु) संपात १० लाख बँक कर्मचारी संघटनांनी संप पुकारल्याचा दावा करण्यात आहे. विविध वृत्तानुसार देशामध्ये अनेक ठिकाणी सार्वजनिक बँकांसह खासगी बँकांच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. अखिल भारतीय बँक अधिकारी महासंघाचे (एआयबीओसी) संयुक्त महासचिव संजोय दास म्हणाले की, संपाला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. या संपाला नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स असोसिएशन, शेतकरी, सीटू आणि एआयटीयूसीने पाठिंबा दिला आहे.
हेही वाचा- १ एप्रिल २०२२ नंतर १५ वर्षे जुनी सरकारी वाहने भंगारात निघणार
- बहुतांश बँकांच्या शाखा संपामुळे बंद आहेत. रुग्णालये, रेल्वे स्थानक आणि विमानतळानजीक असलेले वगळता सर्व एटीएम बंद आहेत.
- पश्चिम बंगालमध्ये अॅक्सिस बँक आणि कोटक महिंद्राच्या कर्मचाऱ्यांनी संपात भाग घेतला आहे.
- महाराष्ट्रात सार्वजनिक बँकांनी ग्राहकांना इंटरनेट, मोबाईल बँकिंग अशा डिजीटल चॅनेलाचा वापर करण्याची सूचना केला आहे. महाराष्ट्रातील ४० हजार बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना संपात सहभाग घेतल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. हे कर्मचारी व अधिकारी १० हजार बँकांच्या शाखांमध्ये कार्यरत आहेत.
- पंजाब आणि हरियाणामधील बँक कर्मचाऱ्यांनी खासगीकरणाविरोधात ठिकठिकाणी निदर्शने केली आहेत. सलग चार दिवस बँकांचे कामकाज बंद राहणार असल्याने ग्राहकांनी तक्रारी केल्या आहेत.
हेही वाचा-घाऊक बाजारपेठेत महागाईचे प्रमाण फेब्रुवारीमध्ये वाढून ४.१७ टक्के
१६,५०० कोटींच्या व्यवहारांवर परिणाम
अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेचे (एआयबीईए) महासचिव सी. एच. व्यकंटचलम यांनी संप हा यशस्वी झाल्याचा दावा केला आहे. तर २ कोटी धनादेश वटले नसल्याने १६,५०० कोटींच्या व्यवहारावर परिणाम झाल्याचेही व्यंकटचलम यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, हा संप लोकांची बचत वाचविण्यासाठी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या व्यक्तींना कर्ज देण्यासाठी आहे. बँका नफ्यात आहे. मात्र, त्या कॉर्पोरेटच्या थकित कर्जामुळे तोटा दाखवित आहेत. वर्ष २०१९-२० मध्ये बँकांना कामकाजातून १,७४,३३६ कोटी रुपयांचा नफा मिळाला होता, असेही व्यंकटचलम यांनी सांगितले.
सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाला संघटनांचा आहे विरोध-
- दोन सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात सादर केला आहे. या निर्णयाला बँक कर्मचारी संघटनांचा विरोध आहे.
- यापूर्वी केंद्र सरकारने मार्च २०१७ मध्ये सार्वजनिक बँकांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाने देशातील २७ सार्वजनिक बँकांची संख्या ही एकूण १२ इतकी झाली आहे.
