नवी दिल्ली - कोरोनाने उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी संपत्ती कर आणि अतिश्रीमंतावर वाढीव १० टक्क्यांचा कर शिफारस करणारे तीन महसूल अधिकारी अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्यावर शिफारसींचा अहवाल सार्वजनिक केल्याप्रकरणी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) आरोपपत्र दाखल केले आहे. तसेच सेवाशर्तींचा भंग केल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्याकडील काम काढून घेण्यात आले आहे.
आरोपपत्र दाखल झालेल्या महसूल अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही यंत्रणेच्या परवानगीशिवाय अहवाल तयार करून करून प्रसिद्ध केला. त्यानंतर हा अहवाल माध्यमात वितरित केल्याचे वित्त मंत्रालयातील सूत्राने म्हटले आहे. यामागे मोठे षड्यंत्र असल्याचे संकतेही सूत्राने दिले आहेत. शिफारशींच्या अहवालात संपत्ती कर, वारसा कर, कोविड-१९ कराचा अधिभार लादण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. आधीच आर्थिक अनिश्चितता आहे. त्यात अहवालाने लोक त्रस्त आणि धोरणाविषयी आणखी अनिश्चित झाले, असे सूत्राने म्हटले आहे.
आरोपपत्र दाखल झालेल्या भारतीय महसूल अधिकाऱ्यांमध्ये १९८८ च्या बॅचचे प्रशांत भूषण यांचा समावेश आहे. ते भारतीय महसूल अधिकारी संघटनेचे (आयआरएस) महासचिव आहेत. त्यांनी हा अहवाल विनापरवानगी माध्यमांमध्ये वितरित केल्याचा दावा केला जात आहे.
श्रीप्रकाश दुबे हे २००१ चे आयआरएस अधिकारी आहेत. ते आयआरएस संघटनेचे संयुक्त सचिव आहेत. संजय बहादूर हे १९८९ च्या बॅचचे आयआरएस अधिकारी आहेत. दोघांवर गैरवर्तन करून आणि सेवाशर्तींचा भंग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. प्रशांत भूषण हे दिल्ली प्राप्तिकर कार्यालयात मुख्य आयुक्त होते. तर दुबे हे डीओपीटीमध्ये संचालक होते. संजय बहादूर हे उत्तर पूर्व विभागाच्या तपासणी विभागाचे मुख्य संचालक होते.
हेही वाचा-धक्कादायक! आरबीआयकडून ६८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज निर्लेखित
श्रीप्रकाश दुबे आणि संजय बहादूर यांनी यंत्रणेच्या परवानगीशिवाय कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप करण्यात येत आहे. त्यानंतर संघटनेच्यामार्फत हा अहवाल माध्यमांमध्ये फोडण्यात (लीक) आल्याचा आरोप आहे. त्यांनी काय भूमिका पार पडली हे तपासण्यासाठी सीबीडीटीने कारवाई केल्याचे सूत्राने सांगितले. फोर्स या नावाचा करवाढीचा गुंतागुंतीचा अहवाल मोठ्या प्रमाणात माध्यमात पोहोचविण्यात आल्याचे सूत्राने सांगितले.
राजकीय षड्यंत्र शिजतयं का?
आरोपपत्र दाखल केलेल्या एका अधिकाऱ्याची पत्नी राजकारणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांचे मोदी सरकारविरोधात सरकारमधूनच मोठे षड्यंत्र असल्याची दाट शक्यता आहे, असे सूत्राने सांगितले. प्रशांत भूषण यांची पत्नी अनिता भूषण या बिहारमधील बेगुसराई येथील मतदारसंघात काँग्रेसच्या आमदार आहे. प्रशांत भूषण हे आरोपपत्र दाखल झालेले सर्वात वरिष्ठ अधिकारी आहेत. अनिता भूषण यांनी निवडणुकीत भाजपचे आमदार सुरेंद्र मेहता यांचा १६ हजार मतांनी २०१५ मध्ये पराभव केला होता.
हेही वाचा-कोरोनाशी लढा तंत्रज्ञानाने! रुग्णांचे स्क्रीनिंग करण्याकरता रोबोचा रुग्णालयात वापर
तरुण अधिकाऱ्यांना चुकीचे मार्गदर्शन केल्याचा आरोप!
वित्त मंत्रालयातील सूत्राने सांगितले की, या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना २० ते ३० वर्षांच्या सेवेचा अनुभव आहे. ते काळजी घेण्यात अपयशी ठरले. त्यांनी ५० तरुण अधिकाऱ्यांना चुकीचे मार्गदर्शन केले. महसूल विभागातील सूत्राच्या माहितीनुसार तरुण अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचना सरकारच्या विचाराधीन आहेत. त्यांनी योग्य मार्गाने अहवाल माध्यमात दिले नाहीत. मुख्य आयुक्तांसारख्या वरिष्ठ श्रेणीतील अधिकाऱ्याने चुकीचे मार्गदर्शन आणि अहवाल सार्वजनिक केले, असे सूत्राने म्हटले आहे.
हेही वाचा-देशाचा बहुमान! किरण मुझुमदार यांची सलग सहाव्यांदा 'या' यादीत निवड
कोणत्या शिफारसी होत्या अहवालात?
कोरोनाच्या लढ्यात सरकारकडील आर्थिक स्त्रोत मर्यादित राहिला आहे. अशा स्थितीत वरिष्ठ प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी अतिश्रीमंतावर प्राप्तिकर ३० टक्क्यांवरून ४० टक्के करावा, अशी शिफारस केली आहे. तर विदेशी कंपनीवर उच्च उपकर लागू करावा, अशीही शिफारस केली आहे. कोरोनाच्या लढ्यात तात्पुरत्या सुधारणा करण्यांसाठी या शिफारसी अधिकाऱ्यांनी एका अहवालात केल्या आहेत.ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ कोटी रुपयांहून अधिक आहे, अशा व्यक्तींवरील प्राप्तिकर ३० टक्क्यांवरून ४० टक्के करावा, अशी शिफारस केली आहे. तर ५ कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या अतिश्रीमंतावर संपत्ती कर पुन्हा सुरू करावा, अशी शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे.
अतिश्रीमंतावर कर वाढविल्याने २ हजार ७०० कोटी मिळू शकणार आहेत. हा अहवाल ५० अधिकाऱ्यांच्या गटाने तयार केला आहे. करातील दिलासा केवळ प्रामाणिक आणि नियमांचे पालन करणाऱ्या करदात्यांना द्यावी, अशी अपेक्षा अहवालात व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा व निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा वाढीव महागाई भत्ता न देण्याचा निर्णय घेतला. यामधून सरकारचे ३७ हजार कोटी रुपयांचे वाचू शकणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
