ETV Bharat / business

ई-कॉमर्स कंपन्या २० एप्रिलपासून करणार मोबाईलसह लॅपटॉपची विक्री

गृहमंत्रालयाचे सचिव अजय भल्ला यांनी दुसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनसाठी बुधवारी मार्गदर्शक सूचना बुधवारी जारी केल्या आहेत. या सूचनेप्रमाणे टीव्ही, लॅपटॉप अशा वाहनांची रस्त्यावरून वाहतूक करण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांना सरकारी यंत्रणेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

ई-कॉमर्स
ई-कॉमर्स
author img

By

Published : Apr 16, 2020, 5:28 PM IST

नवी दिल्ली - ई-कॉमर्स कंपन्या मोबाईल फोन, टीव्ही, फ्रीज, लॅपटॉप आणि स्टेशनरीची २० एप्रिलपासून ऑनलाईन विक्री करणार आहेत. ही माहिती गृहमंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.

गृहमंत्रालयाचे सचिव अजय भल्ला यांनी दुसऱ्या टप्प्यातील टाळाबंदसाठी बुधवारी मार्गदर्शक सूचना बुधवारी जारी केल्या आहेत. या सूचनेप्रमाणे टीव्ही, लॅपटॉप अशा वाहनांची रस्त्यावरून वाहतूक करण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांना सरकारी यंत्रणेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यापूर्वी ई-कॉमर्स कंपन्यांना केवळ जीवनावश्यक वस्तुंची वाहतूक करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, बुधवारी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये जीवनावश्यक आणि बिगर जीवनावश्यक वस्तू अशी वर्गवारी केलेली नाही. यामागे २५ मार्चनंतर टाळेबंदीने ठप्प झालेल्या उद्योग आणि व्यापाराला चालना देणे हा हेतू असल्याचे बोलले जात आहे.

हेही वाचा-कोरोनाशी लढा; इंडसइंड बँक करणार ३० कोटींची मदत

अनेक कामगार ई-कॉमर्स कंपन्यांमधून लॉजिस्टिक्स आणि डिलिव्हरीचे काम करत आहेत. त्यांच्या हितसंरक्षणासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

हेही वाचा-'अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटाला सामोरे जाताना सरकारने तयार राहावे'

नवी दिल्ली - ई-कॉमर्स कंपन्या मोबाईल फोन, टीव्ही, फ्रीज, लॅपटॉप आणि स्टेशनरीची २० एप्रिलपासून ऑनलाईन विक्री करणार आहेत. ही माहिती गृहमंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.

गृहमंत्रालयाचे सचिव अजय भल्ला यांनी दुसऱ्या टप्प्यातील टाळाबंदसाठी बुधवारी मार्गदर्शक सूचना बुधवारी जारी केल्या आहेत. या सूचनेप्रमाणे टीव्ही, लॅपटॉप अशा वाहनांची रस्त्यावरून वाहतूक करण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांना सरकारी यंत्रणेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यापूर्वी ई-कॉमर्स कंपन्यांना केवळ जीवनावश्यक वस्तुंची वाहतूक करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, बुधवारी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये जीवनावश्यक आणि बिगर जीवनावश्यक वस्तू अशी वर्गवारी केलेली नाही. यामागे २५ मार्चनंतर टाळेबंदीने ठप्प झालेल्या उद्योग आणि व्यापाराला चालना देणे हा हेतू असल्याचे बोलले जात आहे.

हेही वाचा-कोरोनाशी लढा; इंडसइंड बँक करणार ३० कोटींची मदत

अनेक कामगार ई-कॉमर्स कंपन्यांमधून लॉजिस्टिक्स आणि डिलिव्हरीचे काम करत आहेत. त्यांच्या हितसंरक्षणासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

हेही वाचा-'अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटाला सामोरे जाताना सरकारने तयार राहावे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.