रांची - महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी झारखंड अबकारी विभागाने तळीरामांना खूश करणारा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावामध्ये किराणा दुकानांनाही दारू विकण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.
कोणत्याही किराणा दुकानाचे वार्षिक उत्पन्न ३० लाख रुपये असल्यास त्यांना दारू विक्रीचा परवाना देण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी आला होता. त्यांच्याकडेच अबकारी विभागाची जबाबदारी आहे. प्रस्तावामध्ये 'अबकारी कायदा २०१८ धोरणा'त सुधारणा सूचविण्यात आल्याचे अबकारी विभागातील सूत्राने सांगितले.
अबकारी धोरणात तिसऱ्यांदा बदल -
गेल्या तीन वर्षात झारखंडने अबकारी धोरणात दोनदा बदल केले आहेत. झारखंड सरकारने २०१७ पासून केवळ सरकारी दुकानामधून दारू विकण्याचा नियम केला. मात्र त्यापासून राज्याच्या महसुलामध्ये कोणतीही वाढ झाली नाही. त्यानंतर पुन्हा अबकारी धोरणात बदल करून सरकारने १ एप्रिल २०१९ पासून लिलाव पद्धतीने दारू विक्रीचे परवाने देण्यास सुरुवात केली.
नव्या प्रस्तावानुसार ग्रामपंचायतीमधील किराणा दुकानांनाही दारू विक्रीचा परवाना मिळणार आहे. दारू विक्रीतून झारखंड सरकारने वार्षिक १ हजार ५०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
