एलआयसीचा हिस्सा विकू नका, कर्मचारी संघटनांची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे मागणी

सरकारी हिस्सा विकण्याला विरोध करणे म्हणजे कोणत्याही पक्षाची बाजू घेणे नाही, असे कर्मचारी संघटनेने अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामागे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आणि भारतीय समाजाचे हित असल्याचे कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे.

चेन्नई – भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी) सरकारी हिस्सा विकण्याला एलआयसी कर्मचारी संघटेनेने विरोध केला आहे. एलआयसीचा हिस्सा विकल्याचा अर्थव्यवस्थेवर आणि देशातील दुर्बल घटकांवर परिणाम होणार असल्याचे कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे.

एलआयसी कर्मचारी संघटना ही तीन कर्मचारी संघटनेनेचे प्रतिनिधीत्व करते. या तीन कर्मचारी संघटना एलआयसीचे अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी आणि तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करतात. एलआयसी कर्मचारी संघटेने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून सरकारी हिस्सा विकू नये, अशी मागणी केली आहे. एलआयसीचे शेअर बाजारात आयपीओ आणण्यासाठी अर्थ मंत्रालय सल्लागाराची नियुक्ती करणार आहे. त्यासाठी सरकारने खुल्या केलेल्या बोली मागे घेण्याची कर्मचारी संघटनेने मागणी केली आहे.

सरकारी हिस्सा विकण्याला विरोध करणे म्हणजे कोणत्याही पक्षाची बाजू घेणे नाही, असे कर्मचारी संघटनेने अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामागे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आणि भारतीय समाजाचे हित असल्याचे कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे. उपस्थित केलेल्या मुद्द्याकडे सरकार गांभीर्याने पाहिल, अशी संघटनेने आशा व्यक्त केली आहे. एलआयसीमधील सर्ववात महत्त्वाचे भागीदार आहेत. मात्र, त्याबाबत कोणताही विचार केला नाही, असे संघटनेने म्हटले आहे.

एलआयसीकडून सुमारे 32 लाख कोटी मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणयात येत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. समाजाच्या फायद्यासाठी एलआयसी कार्यरत आहे. या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करत एलआयसीचा हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पात केली होती निर्गुंतवणुकीची घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2020-21 सादर करताना एलआयसीचा आयपीओ बाजारात आणून सरकारचा हिस्सा विकणार असल्याचे जाहीर केले होते. एलआयसी शेअर बाजारात सूचिबद्ध झाल्याने कंपनीला वित्तीय शिस्त लागते. किरकोळ गुंतवणुकदारांना संपत्तीत भागीदार होता येते, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.

एलआयसीमधून सरकारला मिळू शकणार 2.10 लाख कोटी

एलआयसीचा आयपीओ हा केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षात 2.10 लाख कोटी मिळवून देईल, असा अर्थसंकल्पात अंदाज करण्यात आला होता. कोरोनाच्या संकटामुळे सार्वजनिक कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विकता येणे शक्य नसल्याचे सूत्राने सांगितले.