हैदराबाद - डिजीटल देयक व्यवहाराचा तुम्ही वापर करत असाल तर ही तुमच्यासाठी उपयुक्त बातमी आहे. डिजीटल देयक व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेसवरील (युपीआय) शुल्क माफ केले आहे. हे शुल्क बँका आकारू शकत नाहीत, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
जेव्हा ग्राहक युपीआयच्या सुविधेचा वापर करून देयक व्यवहार (पेमेंट) करतात तेव्हा त्यांना कोणतेही शुल्क आकारण्यात येत नाही. जर त्यांच्या युपीआय व्यवहारावर बँकेकडून २०२० मध्ये कोणेतेही शुल्क आकारण्यात आले असेल तर ते शुल्क बँकांना परत द्यावे लागणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) गेल्या आठवड्यात काढले आहे. ग्राहकांना १ जानेवारी २०२० नंतर युपीआयचे शुल्क आकारले असेल तर ते परत करावे, असे सीबीडीटीने परिपत्रकात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
युपीआय शुल्क लागू करण्यासाठी हा गोंधळ नेमका कसा तयार झाला आहे? काय आहे सीबीडीटीचे परिपत्रक? ही सविस्तर माहिती आपण जाणून घेऊ...
हेही वाचा-ग्रामीण भागात रोजगार मिळेना; देशातील बेरोजगारीच्या प्रमाणात वाढ
मूळ समस्या काय आहे?
डिजीटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये एमडीआर आणि युपीआय व्यवहारावर बँकांकडून कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही, अशी घोषणा केली होती. हा नियम १ जानेवारी २०२० पासून अस्तित्वात आला होता. एमडीआर म्हणजे व्यापारी जेव्हा ग्राहकांकडून युपीआय अथवा डिजीटल पद्धतीने पैसे घेतात, त्यांना बँकांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क असते. असे असले तरी खासगी बँकांकडून युपीआयमधून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठविताना शुल्क आकारण्यात आले आहे. यामधून सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.
हेही वाचा-कर्जाची पुनर्रचना योजना १५ सप्टेंबरपर्यंत सुरू करा; केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची बँकांना सूचना
कायद्याच्या विरोधात जावून बँकांना शुल्क कसे आकारता येते?
बँकांकडून कायद्याचा सोयीस्कर अर्थ काढून युपीआयमधून पैसे पाठविण्यावर शुल्क आकारण्यात येत असल्याचा अहवाल आयआयटी बॉम्बेचे आशिष दास यांनी प्रसिद्ध केला होता. उदाहरणार्थ - युपीआयमधून रेस्टॉरंटचे बिल देताना युपीआयचे शुल्क आकारण्यात येत नव्हते. मात्र, मित्रांना अथवा इतर व्यक्तींना पैसे पाठविताना शुल्क आकारण्यात येत होत, असे दास यांनी अहवालात म्हटले आहे.
युपीआयमधून दुसऱ्या व्यक्तीच्या (पीआर टू पीआर) व्यवहारावर किती शुल्क आकारण्यात आले?
एचडीएफसी बँक, अॅक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि कोटक महिंद्रा बँकेने त्यांच्या वेबसाईटवर युपीआयच्या व्यवहाराची माहिती दिली होती. त्यांनी म्हटले होते, की केवळ २० व्यक्तींनाचा युपीआयमधून विनाशुल्क पैसे पाठविणे शक्य आहे. त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारावर २.५ रुपये, ५ रुपये असे जीएसटी वगळता शुल्क आकारण्यात येते.
युपीआयचे पीआर टू पेअरच्या व्यवहावर शुल्क कधीपासून सुरू झाले?
टाळेबंदीमध्ये ग्राहकांनी कोरोनाच्या संसर्गाच्या भीतीने डिजीटल व्यवहाराला मोठ्या प्रमाणात सुरुवात केली. याचवेळी बँकांनी युपीआयच्या पीआर टू पीआर म्हणजे एका युपीआयच्या वापरकर्त्याकडून दुसऱ्या युपीआयच्या वापरकर्त्याने पैसे पाठविल्यास शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली.
आयसीआयसीआय बँक आणि एचडीएफसी बँकेने युपीआय शुल्क हे ३ मे २०२० पासून आकारण्यास सुरुवात केली. तर अॅक्सिस बँकेने १ जून २०२० पासून तर कोटक महिंद्रा बँकेने १ एप्रिल २०२० पासून युपीआय शुल्क हे आकारण्यास सुरुवात केली.
बँकांनी युपीआयचे कसे समर्थन केले?
युपीआयच्या व्यवहारांचा निष्काळजीपणाने होणारा वापर टाळण्यासाठी शुल्क आकारण्यात येत असल्याचे खासगी बँकांनी समर्थन केले होते. प्रत्यक्षात काही बँकांच्या अ‌ॅपमधूनच ग्राहकांना युपीआयचे व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन, रिवार्ड आणि इतर लाभ देण्यात येत होते. त्यामुळे देयक व्यवहारावर दबाव निर्माण झाल्याचे दिसत होते.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, बँका आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) एमडीआर शुल्क लागू करावी, अशी सरकारकडे सातत्याने मागणी केली होती. एमडीआर शुल्क रद्द केल्याने देयक व्यवहाराच्या पायाभूत व्यवस्थेचे नुकसान होत असल्याचे एनपीसीआयने दावा केला. तर देयक व्यवहार उद्योगाचे सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचेही एनपीसीआयने म्हटले होते.
सध्या, सीबीडीटीचे काय म्हणणे आहे?
सीबीडीटीने नुकताच काढलेल्या परिपत्रकात एमडीआर शुल्क लागू करणे हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. बँकांनी एमडीआर शुल्क अथवा युपीआय शुल्क आकारणे थांबवावे अथवा दंड सोसण्याला सामोरे जावे, असा सीबीडीटीने परिपत्रकात इशारा दिला आहे. युपीआयच्या मोफत व्यवहारावर कोणतेही बंधन लागू करणे म्हणजे देयक आणि तक्रारनिवारण व्यवस्था (पीएसएस) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे उल्लंघन असल्याचेही सीबीडीटीने म्हटले आहे.
