मुंबई - कोरोना महामारीने मार्चमध्ये लागू केलेल्या टाळेबंदीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज, जीडीपीमधील घसरण, आत्मनिर्भर भारत योजना अशा वर्षभरातील विविध घडामोडींचा आढावा घेण्यात आला आहे.
जानेवारी -2020
- केंद्र सरकारने 24 राज्यांमधील 62 शहरांमध्ये 2,636 चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्याची परवानगी दिली. फेम इंडिया योजनेंतर्गत मूळ उत्पादकांना नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांचे मॉडेल लाँच करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी जाहीर केले.
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने वर्ष 2019-20 मध्ये विकासदर 5 टक्के राहिल असा अंदाज केला. हा विकासदराचा गेल्या 11 वर्षातील सर्वात कमी अंदाज होता.इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन
हेही वाचा-2020 मागोवा : कोरोनाची एन्ट्री आणि त्यानंतर झालेल्या घडामोडींचा आढावा
फेब्रुवारी 2020
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित असलेल्या डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गँरटी कॉर्पोरेशनने (डीआयसीजीसी) ठेवीदारांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. डीआयसीजीसीने ठेवीवरील विमा संरक्षण हे 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय 4 फेब्रुवारी 2020 पासून सरकारच्या मंजुरीनंतर लागू झाला.
- आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये सलग दुसऱ्या तिमाहीमध्ये अमेरिका हा भारताचा व्यापारामधील सर्वात मोठा भागीदार ठरला आहे. दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध दृढ झाले. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार वर्ष 2019-20 मध्ये अमेरिका आणि भारतामधील द्विपक्षीय व्यापार हा 88.75 अब्ज डॉलरचा राहिला आहे. तर 2018-19 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार हा 87.96 अब्ज डॉलर होता.भारतीय रिझर्व्ह बँक
मार्च 2020
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अनिवासी भारतीयांना अधिसूचित सरकारी रोख्यांमध्ये 1 एप्रिलपासून गुंतवणूक करण्यासाठी फुल अॅक्सिसेबल रूटची (एफएआर) घोषणा केली.
- भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने पंतजली जैव संशोधन संस्थेबरोबर सामंजस्य करार केला. या करारातून दोन्ही संस्था प्रशिक्षण आणि शिक्षणात काम करणार आहेत.
- लोकसभेत प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक मंजूर करण्यात आले.
- सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिप्टोचलनावरील आरबीआयचे निर्बंध हटविले. क्रिप्टोचलनाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली.केंद्रीय अर्थमंत्रालय
एप्रिल 2020
- एस्सेल ग्रुपच्या प्रकरणात एचडीएफसी एमएफच्या एक वेळ कर्जफेड योजनेला सेबीने मंजुरी दिली.
- भारतीय बँकांनी 69,607 कोटी रुपयांची कर्जे अर्धलेखित केली आहेत. ही सर्व कर्जे देशातील 50 कर्जबुडव्यांनी 30 सप्टेंबर 20219 पर्यंत घेतली होती. ही माहिती आरबीआयने माहिती अधिकारातून दिली आहे. विशेष म्हणजे विदेशातून घेतलेल्या कर्जाची माहिती आरबीआयने दिलेली नाही.
मे 2020
- लहान खासगी रुग्णालयांसाठी आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सुरू करण्यात आली.
- कोरोनाच्या लढ्यासाठी पीएम केअर्स फंड ट्रस्टमधून 3,100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यामधील 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद ही व्हेटिंलेटरच्या खरेदीसाठी करण्यासाठी आली आहे.आरोग्य विमा योजना
ऑगस्ट 2020
- कोरोना महामारीचा जगभरातील पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. पाच महिन्यात निर्यातीत 320 अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे. तर 120 दशलक्ष नोकऱ्या धोक्यात आल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रमुखांनी म्हटले आहे.
- जीएसटी परिषेच्या अंतर्गत असलेल्या उच्चस्तरीय मंत्रिगटाने आंतरराज्य सोन्याच्या वाहतुकीकरता ई-वे बिलाची शिफारस केली आहे.
- नवउर्जा अभिकरणीय मंत्रालयाने नवउर्जा प्रकल्पाच्या योजनेला 25 मार्चपासून 24 ऑगस्ट 2020 पर्यंत मंजुरी दिली आहे. कोरोनाच्या काळात विस्कळित झालेली यंत्रणेत सुधारणा होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
- सेबीने रुची ग्लोबल आणि रुची सोयासह पाच कंपन्यांवरील व्यापारी निर्बंध हटविले.
- कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेत मोठी घसरण झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाच्या सकल उत्पादनात (जीडीपी) २३.९ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. ही गेल्या ४० वर्षातील सर्वात मोठी विकासदरातील घसरण आहे.
- सेबीने 81 संस्थांवर एकूण 6.55 कोटी रुपयांचा दंड ठोठाला आहे. शेअर बाजाराचे नियमांचे उल्लंघन केल्याने सेबीने ही कारवाई केली आहे.
- प्रधानमंत्री जनधन योजनेचा 40.35 कोटी लोकांना फायदा झाला आहे. ही योजना आर्थिक समावेशकता राष्ट्रीय योजनेंतर्गत सहा वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली होती.पर्यटन
सप्टेंबर 2020
- भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टिममधून 63 अब्ज डॉलर 2016 ते 2020 च्या पहिल्या सहामाहीत जमविले. त्यामुळे भारत हा तंत्रज्ञान स्टार्टअप हबमधील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे.स्टार्टअप
ऑक्टोबर 2020
- केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने प्रत्यक्ष करामधील तोडगे काढणारी योजनेला 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली.
- कॉल सेंटर योजनेत सीबीआयने बेकायदेशीर डिजीटल पुरावे गोळा केले. सीबीआयने छापे टाकून बँकांची कागदपत्रे, 190 कोटींच्या फसवणुकीची कागदपत्रे हे विविध सहा सॉफ्टवेअर कंपन्यांमधून जप्त केली आहेत.प्रतिकात्मक- कर्जफेडीवर तोडगे
नोव्हेंबर 2020
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थव्यवहार समितीने हायड्रो इलेक्ट्रिक योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 1810.56 कोटी रुपये मंजूर केले. हा प्रकल्प हिमाचल प्रदेशातील शिमला आणि कुल्लू राज्यातील सतलज नदीवर आहे. या प्रकल्पातून दवर्षी 758.20 दशलक्ष युनिट वीजनिर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
- अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी युरोप उद्योगाचे प्रमुख थीएर्री ब्रेन्टॉन यांची माफी मागितली आहे. युरोपियन युनियनचे कागदपत्रे ऑनलाईन उघड झाल्याने पिचाई यांना माफी मागावी लागली.
- न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे सदस्य वाढविण्याला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ब्रिक्सच्या पहिल्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत पाठिंबा दिला आहे.
- संयुक्त अरब अमिरातीने आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या व्यावसायिक, विशेष पदवी असलेले आणि इतरांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला. युएईने दहा वर्षापर्यंत व्हिसा देणाऱ्या गोल्डन योजनेला मुदतवाढ दिली आहे.
- कोरोना महामारीचा फटका बसलेली अर्थव्यवस्था काहीअंशी सावरत आहे. असे असले तरी जुलै-सप्टेंबरच्या तिमाहीत पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत देशाच्या विकासदरात ७.५ टक्के घसरण म्हणजे उणे ७.५ टक्के विकासदर राहिला आहे. या घसरणीने देशात आर्थिक मंदी असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले आहे. एप्रिल-जुनच्या तिमाहीत विकासदरात २३.९ टक्के घसरण झाली होती.
- इंडियन बँकेने सिडबीबरोबर करार केला आहे. या करारामुळे एमएसएमई कर्जदारांच्या कर्जाची पुनर्रचना करणे शक्य होणार आहे.गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई
डिसेंबर 2020
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रोजगार निर्मितीसाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना मंजूर केली आहे. या योजनेसाठी सरकारने चालू वर्षात 1,584 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर 2020-2023 पर्यंत 22,810 कोटी रुपये योजनेसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेतून सुमारे 58.5 लाख रोजगार होणे अपेक्षित असल्याचे केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी जाहीर केले आहे.
- संरक्षण मंत्रालयाने 28 हजार कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रे व संरक्षण यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये एअरबोर्न अर्ली वॉर्निंग आणि कंट्रोल सिस्टिम या स्वदेशी यंत्रणेचाही समावेश आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
2020 मधील महत्त्वपूर्ण घोषणा
1) जानेवारी 2020
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन योजनेवर अहवाल जाहीर केला आहे. या योजनेतून आगामी पाच वर्षात 102 लाख कोटी रुपये पायाभूत प्रकल्पांसाठी खर्च करण्यात आले आहेत.
2) एप्रिल 2020
भारतीय बँकांनी 68,607 कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत. ही माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे.
3) मे 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक राज्यात कमीत कमी एक सौर उर्जा शहर करण्याची घोषणा केली. हे सौर शहर वीजेच्या गरजेसाठी छतावरील सौर उर्जेचा वापर करेल, अशी पंतप्रधानांनी अपेक्षा व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाळेबंदीत देशाला संबोधित करताना आत्मनिर्भर भारतासाठी वोकल फॉर लोकलचे आवाहन केले.
4) जून 2020
केंद्र सरकारने चिनी 59 मोबाईल अपवर बंदी लागू केली. देशाची एकात्मकता आणि सार्वभौमपणाला अॅपमुळे धोका असल्याचे केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले.
5) ऑगस्ट 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पारदर्शी कररचना आणि प्रामाणिक करदात्यांसाठी नवीन प्लॅटफॉर्मची घोषणा केली. या प्लॅटफॉर्ममधून नियमांचे पालन, परतावा मिळविणे अशा गोष्टी प्रामाणिक करदात्यांना सहज मिळू शकतात.
6) ऑक्टोबर 2020
वित्त मंत्रालयाने 50.7 उद्योगांसाठी 1 लाख 87 हजार 579 कोटी रुपये कर्ज मंजूर केले. हे कर्ज 3 लाख कोटी रुपयांची योजना असलेल्या ईसीएलजीएसमधून एमएसएमई क्षेत्राला देण्यात आले. कोरोना महामारीचा फटका बसल्याने एमएसएमई क्षेत्रासाठी सरकारने दिलासा देण्याकरता ईसीएलजीएस योजना जाहीर केली आहे.
7) नोव्हेंबर 2020
- सर्व थेट विदेश गुंतवणुकीकरता राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणाची मंजुरी लागणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले. त्यासाठी गुंतवणुकदारांना 23 कागदपत्रे जमा करावी लागणार आहेत. त्यापैकी 23 ऐवजी 9 कागदपत्रे सुरुवातीला बंधनकारक असणार आहेत. त्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य आणि अंतर्गत प्रोत्साहन विभागाने अधिसूचना काढली आहे.
- देशात 5 हजार कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पातून 2 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचे पेट्रोलिय मंत्रालयाने माहिती दिली.
- केंद्र सरकारने सर्व बातम्यांची संकेतस्थळे, पोर्टल आणि संस्थांना 26 टक्के विदेशी गुंतवणूक धोरणांचे पालन करावे, अशी सूचना केली आहे. डिजीटल वृत्त माध्यमांसाठी एफडीआयच्या नियमात केंद्राने बदल केला आहे.
- केंद्र सरकारने एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेतून कुटुंबातील सदस्यांसाठी वस्तू अथवा सेवा घेण्यासाठी योजना उपलब्ध केली आहे.
8) डिसेंबर 2020
- केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री प्रधान यांनी नैसर्गिक वायूच्या पायाभूत सुविधांमध्ये 66 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
- कोरोनाच्या काळात उद्योग संकटात असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा हा स्थगित ठेवण्यात आल्याचे जाहीर केले.
- वेगवान इंटरनेट असलेली फायबर ऑप्टिक कनेक्टिव्हटी येत्या 3 वर्षात सर्व गावांना देणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी
जानेवारी 2020
नवीन वर्षात कोरोना हा विषाणू चीनमध्ये आढळल्याचे चीनने म्हटले. जागतिक आरोग्य संघटनेने 30 जानेवारीला कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्याची आणीबाणी जाहीर केली.
मार्च 2020
- कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याचे पाहून देशभरात टाळेबंदी लागू करण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1.76 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमधून 80 लाख स्थलांतरित मजूर, शहरी आणि गरीब लोकांना फायदा होईल, असे सीतारामन यांनी म्हटले.
- पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून 1.7 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली. योजनेतून गरिबांच्या खात्यावर थेट रक्क आणि अन्न सुरक्षा देण्यात आली.
- स्वच्छता कर्मचारी, आशा कर्मचारी, डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी यांना तीन महिन्यांचा 50 लाखांचा आरोग्य विमा देण्यात आला. कोरोनाच्या लढ्यात आघाडीवर लढणाऱ्यांसाठी हे विमा संरक्षण देण्यात आले.
- 80 कोटी गरीब लोकांना अतिरिक्त 5 किलो तांदूळ आणि गहू प्रति व्यक्ती देण्यात आले. तर 1 किलो डाळ हे प्रत्येक कुटुंबाला देण्यात आले.
एप्रिल 2020
कोरोना महामारीत पुरवठा साखळी विस्कळित झाली. विशेषत: चीन, जर्मनी आणि दक्षिण आशियातून येणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा विस्कळित झाल्याने उद्योगांवर परिणाम झाला.
मे 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटी रुपयांचे आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या मोहिमेत विशेष आर्थिक आणि व्यापक पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज देशाच्या जीडीपीच्या एकूण 10 टक्के आहे.
ऑक्टोबर-
केंद्र सरकारने दसरा-दिवाळी अशा सणानिमित्त कर्जदारांना मोठी भेट दिली आहे. मुदतवाढ घेतलेली अथवा न घेतलेल्या २ कोटी रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. चक्रवाढ व्याजाबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते.
नोव्हेंबर 2020 -
- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 12 नोव्हेंबरला 2.65 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजला आत्मनिर्भर भारत 3.0 असे नाव दिले. या योजनेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 12 महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.
- विविध क्षेत्रांना कर्जपुरवठ्याची हमी, ग्रामीण भागात रोजगार, कोरोना लस संशोधनासाठी निधी आणि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यांचा 12 घोषणांत समावेश आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय)
10 क्षेत्रांना लागू करण्यासाठी मंजुरी दिली. या योजनेतून उद्योगांना पाच वर्षापर्यंत 2 लाख कोटी रुपयांची सवलत मिळणार आहे. ही पीएलआय योजना भारतामधील उत्पादन क्षेत्रांची क्षमता व निर्यात वाढवेल, अशी केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे.
