हैदराबाद - कोरोना महामारीचा देशातील रोजगार क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे. तर स्वयंरोजगार व्यक्ती आणि पगारदार लोक या आर्थिक संकटामधून वाचू शकतात. मात्र, त्यांना येणाऱ्या आगामी मंदीला सामोरे जाण्यासाठी नियोजन करणे गरजेचे आहे. यामध्ये गृहकर्जाचा विशेष उल्लेख करावा लागणार आहे.
बहुतांश मध्यमवर्गीय लोक हे घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी गृहकर्ज घेतात. मात्र, भविष्यातील अनिश्चिततेमुळे त्यांना सध्या मासिक हप्ता देण्यात अडचणी येत आहेत. अशा परिस्थितीत मध्यमवर्गीयांना कर्जफेडीच्या मुदतवाढीचा फायदा घेण्याचा पर्याय आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मार्च ते ऑगस्ट अशी कर्जफेडण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. अ‌ॅनारॉक प्रॉपर्टी कन्सल्टंटचे संचालक प्रशांत ठाकूर म्हणाले, की गृहकर्जदारांना सहा महिन्यांची मिळालेली मुदत ही मिळालेली खूप लवचिकता आहे. गृहकर्जदार हे बँकांकडून त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचनाही करू शकतात.
हेही वाचा-मागील आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत विकासदर १.२ टक्के राहिल - एसबीआय
सहा महिन्यांच्या थकित कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी बँका कर्जदारांना मुदतवाढ देवू शकतात. याचा अर्थ कर्जदारांना कर्जफेडीची मुदत संपल्यानंतरही एकाचवेळी कर्जाचे व्याज द्यावे लागणार नाही. त्यामुळे गृहकर्जदारांना कर्जाची रक्कम भरण्यासाठी तीनपट वेळ मिळणार आहे. जर, प्रत्यक्षात कर्जाचा हप्ता भरण्यास कर्जदार सक्षम ठरला नाही तर त्याचे बँक खाते एनपीए (अनुत्पादित थकित कर्ज) होते. असे कर्ज फेडण्यासाठी बँकांकडून मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया करण्यात येते.
हेही वाचा-रिलायन्सकडून २०० शहरांमध्ये जिओमार्टची सेवा लाँच
जर गृहप्रकल्प रखडला असेल तर
- गृहप्रकल्प रखडणे हे भारतीय गृह बाजारपेठेत नवीन नसल्याचे प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले. रेरा कायद्यान्वये प्रत्येक प्रकल्प हा निश्चित वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
- असे असले तरी, सध्याच्या स्थितीत बहुतांश राज्यांच्या रेरा संस्थांनी विकसकांनी जाहीर केलेल्या मुदतीहून अधिक सहा महिने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दिली आहेत.
- जरी विकसकांकडे पुरेसे भांडवल असले तरी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने त्यांना प्रकल्प पूर्ण करताना अडचणी येण्याची शक्यता आहे.
गृहखरेदी करणाऱ्यांनी संपूर्ण परिस्थिती पाहूनच निर्णय घ्यावा, असा प्रशांत ठाकूर यांनी सल्ला दिला आहे.
हेही वाचा-भारत फोर्जचे मुंढवासह चाकणमधील उत्पादन प्रकल्प होणार सुरू
