नवी दिल्ली - भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर विमल जालान यांची समिती आरबीआयकडील राखीव भांडवलाबाबतचा अहवाल जूनमध्ये सादर करणार आहे.आरबीआयचे माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ सदस्यीय समितीची स्थापना २६ डिसेंबर २०१८ मध्ये करण्यात आली आहे. आरबीआयकडील राखीव भांडवलाची पुनरर्चना करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली.
जालान समितीचा अंतिम अहवाल अद्याप तयार झाला नाही. तरी समितीच्या आणखी बैठका घेतल्या जाणार आहेत. राखीव भांडवलाबाबतचा अहवाल मे-जूनमध्ये सादर केला जाणार असल्याचे जालान यांनी बुधवारी बैठकीनंतर बोलताना सांगितले. या समितीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली होती, असे त्यांनी सांगितले. या समितीकडून ८ जानेवारीनंतर ९० दिवसात अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते.
हे समितीचे आहेत सदस्य-
या समितीमध्ये उपाध्यक्ष हे राकेश मोहन आहेत. त्यांनी आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून काम पाहिले आहे. याशिवाय वित्तीय सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एन.एस. विश्वनाथन हे आहेत. केंद्रीय आरबीआय मंडळाचे भारत दोशी आणि सुधीर मांकड हेदेखील समितीमध्ये आहेत.
समितीकडून जगभरातील मध्यवर्ती बँकांचा आढावा-
समितीने अहवाल तयार करताना जगभरातील मध्यवर्ती बँका या राखीव भांडवल किती ठेवतात याचा आढावा घेतला आहे. उर्जित पटेल हे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर असताना आरबीआयकडे ९.६ लाख कोटींचे राखीव भांडवल होते. हा राखीव निधी हा एकूण मालमत्तेच्या २८ टक्क्याहून अधिक आहे. प्रत्यक्षात जगभरात मध्यवर्ती बँकांकडे एकूण मालमत्तेच्या १४ टक्के निधी असणे आदर्श असल्याचे वित्त मंत्रालयाचे म्हणणे होते. त्यामुळे आरबीआय संचालक मंडळाने ११ नोव्हेंबर २०१८ ला समितीची स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.
