नवी दिल्ली - विम्याचे दावे लवकर मंजूर होण्यासाठी 'आयआरडीएआय'ने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. आयआरडीएआयने सर्वेअर आणि नुकसानीचे मुल्यांकन करणाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याच्या शिफारसी सूचविल्या आहेत.
सर्व्हेअर आणि नुकसानीचे मुल्यांकन करणारे हे विमा दाव्याबाबत न्यायिक पूर्तता करतात. ते सर्व्हे करतात तसेच नुकसानीचे मुल्यांकन करून कंपनीला अहवाल सादर करतात. आयआरडीएआयने वर्किंग ग्रुपची स्थापना केली होती. यामागे सर्व्हेअर आणि नुकसानीचे मुल्यांकन करणाऱ्यांच्या कामाच्या पद्धतीचे परीक्षण करणे हा हेतू होता. प्रशिक्षणाशिवाय त्यांच्यासाठी दोन पातळीवर परीक्षा घेण्याची व्यवस्था घेण्याचेही वर्किंग ग्रुपने सूचविले आहे.
पीकविम्याबाबत काम करणारे सर्व्हेअर आणि नुकसानीचे मुल्यांकन करणारे यांना कृषीशास्त्र विषयाचे शिक्षण विद्यापीठातून घेणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. या अटीतून सरकारी पीकविमा योजनांना आयआरडीए वगळण्याची शक्यता आहे. सर्वेअर आणि नुकसानीचे मुल्यांकन करणारे हे काही दशकांपासून भारतीय विमा उद्योगात अस्तित्वात आहेत.
काय म्हटले आहे शिफारसीत-
विम्याचा दावा दाखल करताच सात दिवसात महत्त्वाची कागदपत्रे आणि इतर माहिती विमाधारकाकडून मागवावी, असेही शिफारसीमध्ये म्हटले आहे. सर्व्हेचे काम त्वरित सुरू करण्याचेही वर्किंग ग्रुपने म्हटले आहे. सर्व्हेअरने प्रत्यक्ष ठिकाणी पहिल्यांदा भेट दिल्यानंतर १५ दिवसात अंतरिम अहवाल हा विमाधारकांना देण्यात यावा. तर सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे विमाधारकाने दिल्यानंतर अंतिम अहवाल हा ३० दिवसात त्यांना देण्यात यावा, असेही वर्किंग ग्रुपने म्हटले आहे.
