नवी दिल्ली - वेस्टलँड ट्रेड प्रायव्हेट कंपनीची सीबीआय, ईडी, एसआयटी मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या कंपनीने ५०० गुंतवणूकदारांची एकूण २०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा ३८ याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी वेस्टलँडवर मनी लाँड्रिंग, बेनामी आर्थिक व्यवहार, फसवणूक आणि संचालक, भागीदाराकडून मालमत्तेची चुकीची माहिती देणे असे आरोप केले आहेत. कंपनीने फ्रँचाईजमधून ३ लाख रुपये गुंतवणूकदारांकडून घेतले आहे. त्याशिवाय जीएसटीचे अतिरिक्त १८ टक्के आणि व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ५ हजार रुपये घेतले आहेत. मार्चपर्यंत गुंतवणूकदारांना कोणताही संशय आला नाही. मात्र १ एप्रिलपासून गुंतवणूकदारांना एप्रिल ते मे महिन्याचे पैसे मिळणार नसल्याचा ई-मेल कंपनीने पाठविला. गुंतवणूकदारांनी तक्रार केल्यानंतर महामारीमुळे पैसे देण्याची जबाबदारी कंपनीने झटकली. त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी कंपनीला पाठविलेले ई-मेलही परत बाऊन्स झाले. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय बंद झाले. तर नोएडामधील मुख्यालयात केवळ दोन कर्मचारी काम करत आहेत. त्यांना कंपनीचा मालक कोण आहे, याची माहिती नाही.
हेही वाचा-घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क माफ; बिल्डरांची संघटना नरेडेकोची घोषणा
कंपनीच्या एका संचालकाला राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले आहे. तर दुसरा कंपनीचा संचालक हा विद्यार्थी आहे. त्याचे ओळखपत्र चोरीला गेले होते, अशी माहिती दिली आहे. कंपनीच्या संचालकपदावर कधी नियुक्ती झाली, हे माहीत नसल्याचे विद्यार्थ्याने सांगितले. कंपनीच्या वकिलांनी सुरुवातीला गुंतवणूकदारांना धमकाविले. त्यांचा फोन हा नॉट रिचेबल आहे. व्हॉट्सअॅपवर त्यांनी स्वत:चीही फसवणूक झाल्याचे सांगत पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचा-देशभरात आयात शुल्काच्या प्रक्रियेचे ३१ ऑक्टोबरपासून होणार फेसलेस मूल्यांकन
कंपनीचे विविध राज्यात स्टोअर्स आहेत. कंपनीने काही बनावट कंपन्या सुरू केल्या आहेत. यामध्ये साऊथलँड रिटेल, व्हाईट ब्ल्यू रिटेल, हायपर सुपरमार्केट, लुईस युनिसेक्स सलून, फ्रँचाईज वर्ल्ड आणि एच मार्टचा समावेश आहे.
