अमरावती - आंध्रप्रदेशची राजधानी असलेल्या अमरावती येथील विकास प्रकल्प हा तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. या प्रकल्पाला अर्थसहाय्य करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने काढून घेतला आहे. त्यामुळे अमरावतीला ३० कोटी डॉलरची मदत करण्याचा निर्णय रद्द केल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
जागतिक बँकेने त्यांच्या वेबसाईटवर अर्थसहाय्य काढून घेण्याच्या निर्णयाबाबत माहिती दिली आहे. अमरावतीच्या शाश्वत पायाभूत आणि संस्थात्मक विकास प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेने मदत करावी, अशी भारत सरकारने यापूर्वी विनंती केली होती. ही विनंती तथा प्रस्ताव भारत सरकारने १५ जुलैला काढून घेतला आहे.
अमरावतीमधील प्रस्तावित विकास प्रकल्प हा केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार नसल्याचे भारत सरकारने जागतिक बँकेच्या कार्यकारी संचालकांना कळविले आहे. असे असले तरी जागतिक बँकेकडून आंध्रप्रदेशला आरोग्य, कृषी, उर्जा आणि आपत्कालीन क्षेत्रासाठी १ अब्ज डॉलरची मदत करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये आरोग्य क्षेत्राला देण्यात येणाऱ्या ३२.८ कोटी डॉलरच्या अर्थसाहाय्याचा समावेश आहे. त्यासंदर्भात जागतिक बँकेने आंध्रप्रदेश सरकराबरोबर २७ जुलैला करार करण्यात आला आहे.
जागतिक बँकेची आंध्रप्रदेशबरोबर दीर्घकालीन आणि उत्पादक स्वरुपाची भागिदारी आहे. हे राज्य स्वयंसहाय्य बचतगट चळवळीसारख्या आघाडीवर आहे. त्या कार्यक्रमाबाबत संयुक्तपणे काम केल्याचा जागतिक बँकेला अभिमान आहे. जगाला आर्दश ठरावे, अशा केलेल्या कामांची मदत सुरुच ठेवण्यात येणार असल्याचे जागतिक बँकेने स्पष्ट केले आहे.
असा होता अमरावती प्रकल्प-
अमरावती प्रकल्पाची एकूण किंमत ७१.५ कोटी डॉलर एवढी होती. आंध्रप्रदेश सरकारने त्यासाठी जागतिक बँकेला पूर्ण अर्थसहाय्य मागितले होते. मात्र जागतिक बँकेने त्याच्या निम्म्याहून कमी म्हणजे ३० कोटी डॉलरचे अर्थसहाय्य करण्याची तयारी दर्शविली होती.
अमरावतीमधील विकास प्रकल्प रद्द झाल्याने सुरू आहेत आरोप-प्रत्यारोप-
अमरावती विकास प्रकल्पामुळे उदरनिर्वाहाचे साधन आणि पर्यावरणावर परिणाम होणार असल्याचे स्थानिक शेतकरी आणि काही संस्थांनी तक्रार केली होती. वायएसआर काँग्रेस ही दीड महिन्यापूर्वी आंध्रामध्ये सत्तेत आली आहे. त्यानंतर तेलगू देसम पक्ष (टीडीपी) व वायएसआरमध्ये अमरावती प्रकल्पावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
विरोधी पक्ष असताना वायएसआर काँग्रेसने प्रकल्पाविरोधात जागतिक बँकेकडे तक्रार केली होती, असा आरोप टीडीपीचे अध्यक्ष तथा आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केला. तर मागील सरकारने विकास प्रकल्पात भ्रष्टाचार केल्याने विकास प्रकल्प रद्द झाल्याचा वायएसआर काँग्रेस पक्षाने दावा केला आहे.
