नवी दिल्ली - चीनचे अलिबाबा आणि अमेरिकेचे अॅमेझॉन यासारखे पोर्टल केंद्र सरकार लाँच करणार आहे. या माध्यमातून छोट्या उद्योगांना उत्पादने विकता येणार असल्याची माहिती केंद्रीय सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितीन गडकरींनी लोकसभेत दिली.
एमएसएमई क्षेत्रातून येत्या दोन वर्षात दोन लाख कोटींची उलाढाल वाढेल, असा नितीन गडकरींनी विश्वास व्यक्त केला. एमएसएमई क्षेत्राचे रोजगार निर्मितीत लक्षणीय योगदान आहे. अशा या क्षेत्राला चांगली संधी मिळणार आहे. त्यातून देशाच्या विकासाला चालना मिळेल, असे गडकरींनी गुरुवारी लोकसभेत सांगितले. चीनचे अलिबाबा तर अमेरिकेच्या अॅमझॉनने त्यांच्या देशाच्या प्रगतीसाठी मदत केली आहे. त्याचप्रमाणे भारताने एमएमएमई क्षेत्राकरिता स्वतंत्र पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस आणि केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियूष गोयल यांच्याशी चर्चा केल्याची माहिती गडकरींनी दिली.
५९ मिनिटात ३६ हजार कर्ज प्रकरणे-
येत्या महिनाभरात पोर्टलचे लाँचिंग करण्यात येईल, असे गडकरींनी सभागृहाला सांगितले. 'पीएसबीलोन्सइन ५९ मिनिट्स' या पोर्टलमधून ३६ हजार कर्ज प्रकरणे बँकांनी मंजूर केल्याचे त्यांनी सांगितले. छोट्या उद्योगांना कर्ज मिळविण्यासाठी कमी वेळ लागावा, यासाठी आम्ही खूप मेहनत घेतली. मार्च २०१७ पर्यंत एमएसएमई क्षेत्राला १०.७० लाख कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आली होते. त्यामध्ये वाढ होवून मार्च २०१९ पर्यंत १४.९७ लाख कोटींचे कर्ज वाटप झाले आहे.
एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी सरकारने विविध पावले उचलली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामध्ये उद्योग आधार क्रमांक आणि जीएसटी नोंदणी असलेल्यांना २ टक्के व्याजावर सवलत देण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालय आणि सरकारी कंपन्यांना एमएसएमई क्षेत्राकडून २५ टक्के खरेदी करण्याचा निर्णय बंधनकारक करण्यात आला आहे. यापूर्वी २० टक्के खरेदीचा निर्णय बंधनकारक होता.
