नवी दिल्ली - अमेरिका भारताचा व्यापार प्राधान्यक्रमाचा दर्जा (जीएसपी) काढून घेणार आहे. भारताने अमेरिकेच्या विनंतीनुसार परस्परांना मान्य होतील, असे उपाय सुचविले होते. मात्र दुर्दैवाने ते अमेरिकेने स्विकारले नाहीत, अशी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने प्रतिक्रिया दिली आहे.
अमेरिका ५ जून २०१९ पासून जीएसपीचा दर्जा काढून घेणार आहे. त्याबाबतची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज केली. यावर भारताने संतुलित प्रतिक्रिया दिली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले, अमेरिकेसह इतर देशांप्रमाणे भारत सरकार राष्ट्रहिताचे संरक्षण करते. आम्हाला आमच्या लोकांची चिंता आहे. जीवनमान उंचावण्याची लोकांना महत्त्वाकांक्षा आहे. हा आमच्यासाठी मागदर्शनाचा भाग असल्याची सरकारची धारणा आहे.
आर्थिक संबंधातील सध्याच्या समस्यांवर वेळेवर उपाय शोधण्यासाठी परस्पर देशांकडून प्रयत्न केले जातील. ही नेहमीची प्रक्रिया आहे. आम्ही अमेरिकेबरोबर आर्थिक व लोकांच्याबाबत दृढ संबंध स्थापन करणार आहोत. दोन्ही देश हे आर्थिक प्रगतीबाबत एकत्रित काम करतील, याबाबत विश्वास आहे. तसेच दोन्ही देशांचे संबंध हे परस्परांच्या फायद्यासाठी असतील, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
काय आहे जीएसपी-
जनरेलायईजड सिस्टिम ऑफ प्रिफरिन्स (जीएसपी) हा अमेरिकेचा सर्वात जुना आणि मोठा व्यापार प्राधान्यक्रम कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थी देशाचा आर्थिक विकास करण्यासाठी अमेरिकेकडून त्या देशाच्या हजारो उत्पादनांवरील आयात शुल्क माफ करण्यात येते.
