नवी दिल्ली – चीनबरोबर सीमारेषेवरून तणाव असताना भारताने चीनविरोधात आर्थिक बाबतीत मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. केंद्रीय उर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी वीजेसाठी लागणाऱ्या उत्पादनांची चीन आणि पाकिस्तानमधून आयात केली जाणार नसल्याचे जाहीर केले. ते राज्यांच्या उर्जा मंत्र्यांच्या परिषदेत बोलत होते.
वीज वितरण कंपन्यांनी चिनी कंपन्यांना उत्पादने पुरविण्यासाठी कंत्राटे देवू नयेत, अशी केंद्रीय उर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी उर्जा मंत्र्यांच्या परिषदेत सूचना केली आहे. यावेळी ते म्हणाले, की आपण भारतात सर्व काही उत्पादने तयार करतो. भारताने 71 हजार कोटींच्या वीज उत्पादनांची आयात केली आहे. तर एकट्या चीनमधून 21 हजार कोटींची आयात केली आहे.
आपल्या भूभागात अतिक्रमण करणार आहेत, त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात होणारी आयात सहन करण्यासारखी नाही. आपण चीन आणि पाकिस्तानमधून काहीही आयात करणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुढे ते म्हणाले, की चीनमधून आयात केलेल्या उत्पादनांमध्ये मालवेअर अथवा ट्रोजन होर्स असू शकतो. ते आपली उर्जा यंत्रणा ढासळण्यासाठी रिमोटचा वापर करू शकतात. देशात टॉवरचे सुट्टे भाग, कंडक्टर, रोहित्र आणि मीटरच्या सुट्ट्या भागांची आयात करण्यात येते, याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत देशात उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनांची चीनमधून आयात करण्यात येणार नाही. सर्व उत्पादनांचे आयातीपूर्वी पर्येवेक्षण करण्यात येणार आहे. या पर्यवेक्षणानंतर आयातीची परवानगी फेटाळली जावू शकते, अशी त्यांनी माहिती दिली.
दरम्यान, दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलनेही 4जीच्या अद्ययावतीकरणाचे कंत्राट रद्द केले आहे. नव्या कंत्राटात देशातील उत्पादनांची खरेदी करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. दूरसंचार विभागाने बीएसएनएलला चिनी कंपन्यांकडून दूरसंचार उत्पादने खरेदी करू नये, असे आदेश दिले होते. केंद्रीय रस्ते, महामार्ग आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी महामार्गांच्या प्रकल्पात चिनी कंपन्यांना परवानगी दिली जाणार नसल्याचे नुकतेच जाहीर केले आहे.
