नवी दिल्ली- केंद्र सरकारला व्होडाफोनच्या बाजूने दिलेल्या निकालाविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत वेळ आहे. सरकार सर्व बाजूने परीक्षण करत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे सचिव अजय भूषण कुमार पांडे यांनी सांगितले.
हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने भारताविरोधात न्यायालयीन दावा लढणाऱ्या व्होडाफोनच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे 20 हजार कोटींची व्होडाफोनकडून होणारी करवसुली थांबण्याची शक्यता आहे. भारतीय कर विभागाने योग्य आणि समान वागणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. त्याबाबत बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे सचिव अजय भूषण कुमार पांडे म्हणाले, की सरकार सर्व बाजूने परीक्षण करणार आहे. त्यानंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
काय आहे व्होडाफोनचे पूर्वलक्ष्यी कर (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) प्रकरण?
व्होडाफोन कंपनीने 2007-2008मध्ये केलेल्या आर्थिक व्यवहारांवर 3 हजार 700 कोटी रुपयांचा कर भरावा, असे आदेश प्राप्तिकर विभागाने व्होडाफोन कंपनीला दिले होते. त्याविरोधात न्यायालयात गेलेल्या व्होडाफोनने सरकारविरोधात खटला जिंकला होता. करचुकवेगिरीचे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी 2012 मध्ये प्राप्तिकर कायद्यात बदल केला आहे. त्यामुळे 1962पासूनच्या व्यवहारांवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी करण्यात येत आहे. व्होडाफोन आयडियाने केंद्र सरकारच्या कर आकारणीला आक्षेप घेत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने व्होडाफोनच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
