ETV Bharat / business

'ठेवीदारांच्या हिताकरता एचडीआयएलसह वाधवानची मालमत्ता विकावी' - vadhavan Propert in PMC Case

वाधवान यांना जामीन देण्यास खंडपीठाने नकार देत याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला आहे. सध्या, वाधवान पिता-पुत्र हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

Mumbai High court
मुंबई उच्च न्यायालय
author img

By

Published : Dec 19, 2019, 6:30 PM IST

मुंबई - पंजाब महाराष्ट्र-को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे थकविलेले कर्ज एचडीआयएलचे प्रवर्तक राकेश वाधवान आणि सारंग वाधवान यांना द्यावे लागेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले. हे पीएमसीचे ठेवीदार आणि बँकेसाठी हिताचे असल्याचे न्यायालयाने याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.

मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेसह ईडीने एचडीआयएएल आणि वाधवान पिता-पुत्राची मालमत्ता जप्त केली आहे. पीएमसी बँकेबाबत अ‌ॅडव्होकेट सरोज दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायाधीश रणजीत मोरे आणि एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यात आली.

हेही वाचा-देशात रेशन कार्डाची संरचनाही एकच असणार; केंद्राचे राज्यांना निर्देश

मुंबई उच्च न्यायालयाने एचडीआयएल आणि वाधवान यांची मालमत्ता पीएमसी बँक आणि ठेवीदारांच्या हितासाठी विकणे आवश्यक असल्याचे सुनावणीत म्हटले आहे. तुम्ही कर्ज घेतले आहे, ते तुम्हाला द्यावे लागणार आहे. ही मालमत्ता लवकरात लवकर विकणे आवश्यक असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले.

एचडीआयएलचे व्यवस्थापकीय संचालक सारंग वाधवान यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे तारण आणि तारण नसलेल्या सर्व मालमत्तेची न्यायालयाला बुधवारी दिली. बँकेचे कर्ज फेडण्यासाठी कंपनीची मालमत्ता विकण्यावर कोणताही आक्षेप नसल्याचे वाधवान याने न्यायालयाला सांगितले. बँकेच्या कर्जाकरिता गहाण असलेल्या मालमत्तेची प्रथम विक्री करावी, असे एचडीआयएलचे वकील विक्रम चौधरी यांनी गुरुवारी न्यायालयात सांगितले. जर थकित कर्जात फरक राहिला तर गहाण नसलेल्या मालमत्ता घ्यावी, अशी चौधरी यांनी एचडीआयएलच्यावतीने बाजू मांडली.

हेही वाचा-अ‌ॅमेझॉनकडून 'फॅब फोन्स फेस्ट'ची घोषणा; स्मार्टफोन खरेदीवर मिळणार सवलत

मुंबई पोलिसाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या आकडेवारीनुसार वाधवान व त्यांच्या कंपनीवर ४ हजार ३५५ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या प्रकरणात ठेवीदारांचे हित लक्षात घेऊन वाधवान पिता-पुत्राची मालमत्ता जप्त करण्यात आली नसल्याचे ईडीचे वकील हितेन वीणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.

एचडीडीआयएलच्या गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करणे गरजेचे असल्याचे वकील वीणेगावकरांनी सांगितले. काही मालमत्तेवर तृतीय पक्षाचा हक्क असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. एचडीआयएलचे वकील चौधरी यांनी राकेश वाधवान आणि सारंग वाधवान यांच्या जामिनाची मागणी केली आहे. जामीन मिळाल्यास वाधवान हे मालमत्तेची विक्री करण्यासाठी मदत करू शकतात, असा चौधरी यांनी दावा केला.

वाधवान यांना जामीन देण्यास खंडपीठाने नकार देत याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला आहे. सध्या, वाधवान पिता-पुत्र हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

मुंबई - पंजाब महाराष्ट्र-को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे थकविलेले कर्ज एचडीआयएलचे प्रवर्तक राकेश वाधवान आणि सारंग वाधवान यांना द्यावे लागेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले. हे पीएमसीचे ठेवीदार आणि बँकेसाठी हिताचे असल्याचे न्यायालयाने याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.

मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेसह ईडीने एचडीआयएएल आणि वाधवान पिता-पुत्राची मालमत्ता जप्त केली आहे. पीएमसी बँकेबाबत अ‌ॅडव्होकेट सरोज दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायाधीश रणजीत मोरे आणि एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यात आली.

हेही वाचा-देशात रेशन कार्डाची संरचनाही एकच असणार; केंद्राचे राज्यांना निर्देश

मुंबई उच्च न्यायालयाने एचडीआयएल आणि वाधवान यांची मालमत्ता पीएमसी बँक आणि ठेवीदारांच्या हितासाठी विकणे आवश्यक असल्याचे सुनावणीत म्हटले आहे. तुम्ही कर्ज घेतले आहे, ते तुम्हाला द्यावे लागणार आहे. ही मालमत्ता लवकरात लवकर विकणे आवश्यक असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले.

एचडीआयएलचे व्यवस्थापकीय संचालक सारंग वाधवान यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे तारण आणि तारण नसलेल्या सर्व मालमत्तेची न्यायालयाला बुधवारी दिली. बँकेचे कर्ज फेडण्यासाठी कंपनीची मालमत्ता विकण्यावर कोणताही आक्षेप नसल्याचे वाधवान याने न्यायालयाला सांगितले. बँकेच्या कर्जाकरिता गहाण असलेल्या मालमत्तेची प्रथम विक्री करावी, असे एचडीआयएलचे वकील विक्रम चौधरी यांनी गुरुवारी न्यायालयात सांगितले. जर थकित कर्जात फरक राहिला तर गहाण नसलेल्या मालमत्ता घ्यावी, अशी चौधरी यांनी एचडीआयएलच्यावतीने बाजू मांडली.

हेही वाचा-अ‌ॅमेझॉनकडून 'फॅब फोन्स फेस्ट'ची घोषणा; स्मार्टफोन खरेदीवर मिळणार सवलत

मुंबई पोलिसाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या आकडेवारीनुसार वाधवान व त्यांच्या कंपनीवर ४ हजार ३५५ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या प्रकरणात ठेवीदारांचे हित लक्षात घेऊन वाधवान पिता-पुत्राची मालमत्ता जप्त करण्यात आली नसल्याचे ईडीचे वकील हितेन वीणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.

एचडीडीआयएलच्या गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करणे गरजेचे असल्याचे वकील वीणेगावकरांनी सांगितले. काही मालमत्तेवर तृतीय पक्षाचा हक्क असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. एचडीआयएलचे वकील चौधरी यांनी राकेश वाधवान आणि सारंग वाधवान यांच्या जामिनाची मागणी केली आहे. जामीन मिळाल्यास वाधवान हे मालमत्तेची विक्री करण्यासाठी मदत करू शकतात, असा चौधरी यांनी दावा केला.

वाधवान यांना जामीन देण्यास खंडपीठाने नकार देत याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला आहे. सध्या, वाधवान पिता-पुत्र हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

Intro:Body:

Dummy news 


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.