नवी दिल्ली - अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय व शेतकऱ्यांना खूश करणारे निर्णय घेतले जात असताना सरकारच्या महसुली उत्पन्नात घट झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. वस्तू आणि सेवा (जीएसटी) करातून येणारा महसूल घटल्याने केंद्र सरकारचे जीएसटीच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट हुकले आहे. याचा परिणाम म्हणून सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात जीएसटीचे उद्दिष्ट तब्बल १ लाख कोटींनी कमी केले आहे.
केंद्र सरकारचे जीएसटीतून ७.४४ लाख कोटींच्या महसूल उत्पन्नाचे उद्दिष्ट होते. सरकारने नवे उद्दिष्ट हे ६.४४ लाख कोटींचे जीएसटीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० साठी सरकारने प्रत्यक्ष कराच्या महसुलाचे १३.८ लाख कोटी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. हे पूर्वीच्या उद्दिष्टाहून १५ टक्क्याने वाढविले आहे. तर अप्रत्यक्ष कराचे उद्दिष्ट हे ११.७ लाख कोटी करून ११.९ कोटी करण्यात आले आहे.
जानेवारीमध्ये जीएसटीच्या महसुलाच्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. मात्र आर्थिक वर्षअखेर जीएसटीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ही सुधारणा पुरेशी नाही. असे असले तरी केंद्र सरकारला जीएसटीचे उद्दिष्ट चालू आणि पुढील आर्थिक वर्षात पूर्ण होईल, असा विश्वास वाटत आहेत.
सीबीआयसीचे चेअरमन प्रणव कुमार दास यांनी करजाळे विस्तारत असल्याने महसुलाचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. कर महसुलातील पारदर्शकतेमुळे अनेकजण नोंदणी करत असल्याचे दास यावेळी म्हणाले.
