नवी दिल्ली - . ग्राहकांना जीएसटी कपातीला लाभ न देणाऱ्यांवर १० टक्क्यापर्यंत दंड लागू करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेत मंजूर करण्यात आला. तसेच अँटी प्रॉफिटअरिंग ऑथोरिटी संस्थेला दोन वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही माहिती महसूल सचिव ए.बी. पांडे यांनी माध्यमांना दिली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची आज ३५ वी बैठक पार पडली. याबाबत महसूल सचिव ए.बी. पांडे यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, की जीएसटी नेटवर्कमध्ये व्यवसायाची नोंदणी करण्यासाठी आधारचा उपयोग करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. वार्षिक कर परताव्यासाठी अर्ज भरण्याच्या मुदतीत २ महिन्यांची म्हणजे ३० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
जीएसटी परताव्यासाठी भरण्याच्या नव्या व्यवस्थेत १ जानेवारी २०२० पासून १ फॉर्म भरण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी ईलेक्ट्रॉनिक इनव्हॉईसिंग व्यवस्था आणि ई-टिकेटिंगला मंजुरी देण्यात आली.
ईलेक्ट्रीक वाहनांवरील जीएसटी १२ टक्क्यावरून ५ टक्के करण्याबाबतचा प्रस्ताव जीएसटी फिटमेंट कमिटीकडे पाठविण्यात आला आहे. तसेच ईलेक्ट्रिक चार्जरवरील कर १८ टक्क्यावरून १२ टक्के करण्याचा प्रस्तावही फिटमेंट कमिटीकडे पाठविण्यात आला आहे.
