नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिनच्या आणखी 66 कोटी डोसची ऑर्डर दिली आहे. या लशींचा चालू वर्षात ऑगस्ट ते डिसेंबर दरम्यान पुरवठा करण्यात येणार आहे. ही खरेदी सुधारित दराने म्हणजे कोव्हिशिल्डची किंमत 205 तर कोव्हॅक्सिनची किंमत 215 रुपये असणार आहे.
सुत्राच्या माहितीनुसार सरकारला सीरम इन्स्टिट्यूटकडून 37.5 कोटी डोस डिसेंबरमध्ये मिळणार आहेत. तर कोव्हॅक्सिनचे 28.5 कोटी डोस भारत बायोटेककडून डिसेंबरमध्ये मिळणार आहेत.
हेही वाचा-मनसे परप्रांतियांविषयी भूमिका बदलत नाही, तोवर एकत्र येणे शक्य नाही - चंद्रकांत पाटील
करासहित कोव्हिशिल्डच्या एका डोसची किंमत 215.25 रुपये तर कोव्हॅक्सिनच्या एका डोसची किंमत 225.75 रुपये असणार आहे. यापूर्वी केंद्र सरकार दोन्ही कंपन्यांची लस प्रति डोस 150 रुपयांनी खरेदी करत होते. नवीन कोरोना लशीच्या खरेदीनंतर पुन्हा नवीन दराने लस खरेदी करण्यात येणार असल्याचे सुत्राने सांगितले.
हेही वाचा-आता विमान वारीमुळे राऊत अडचणीत : 'या' आरोपांवर उच्च न्यायालयाने मागितले उत्तर
म्हणून लशीच्या किमती वाढल्या-
केंद्र सरकारने लस खरेदीचे धोरण 21 जूनपासून बदलले आहे. या नव्या धोरणानुसार केंद्र सरकार 75 टक्के लस ही औषध कंपन्यांकडून खरेदी करणार आहे. केंद्र सरकारने दोन्ही कंपन्यांना लस उत्पादन वाढविण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रति डोस 150 रुपये किंमत असल्यास उत्पादन वाढविणे शक्य नसल्याचे लस उत्पादक कंपन्यांनी सरकारला सांगितले. त्यानंतर केंद्र सरकारने लशीच्या डोसची किंमत वाढविली आहे.
हेही वाचा-इम्रान खान वर विश्वास ठेऊ नये- संजय राऊत
लस कंपन्यांना दर महिन्याचा 25 टक्के साठा खासगी रुग्णालयांना पुरविण्याची परवानगी-
यापूर्वी केंद्र सरकारने राज्यांसर खासगी रुग्णालयांना लस उत्पादक कंपन्यांकडून 50 टक्के लस खरेदी करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, बहुतांश राज्यांनी लशीचे दर व पुरेसा निधी नसल्याचे सांगत केंद्र सरकारकडून 100 टक्के लस पुरवठा व्हावा, अशी मागणी केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 जुनपासून सुधारित लसीकरण धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार सर्व वयोगटासाठी केंद्र सरकार राज्यांना लशींचा पुरवठा करणार आहे. त्याचबरोबर लस उत्पादक कंपन्यांना दर महिन्याचा 25 टक्के साठा हा खासगी रुग्णालयांना पुरविण्याची केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे.
मुलांना कोरोना लस देण्याकरिता वैद्यकीय चाचण्या
कोरोना लस 18 वर्षाखालील मुलांना देण्याकरिता वैद्यकीय चाचण्या अंतिम टप्प्यात आहेत. या चाचण्या लवकरच पूर्ण होणार असल्याचे माहिती केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली. लहान मुलांकरिता लस देण्याकरिता केंद्र सरकार धोरण तयार करणार आहे. तज्ज्ञांनी सल्ला दिल्यानंतर लहान मुलांना कोरोना लस दिली जाणार असल्याचे केंद्र सरकारच्यावतीने वकिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले.
