नवी दिल्ली - राष्ट्रीय संघसेवक संघाशी निगडीत असलेल्या स्वदेशी जागरण मंचने भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडील अतिरिक्त निधीबाबत भूमिका जाहीर केली आहे. स्वदेशी जागरण मंचचे प्रमुख अश्वनी महाजन यांनी आरबीआयच्या नफ्यासह अतिरिक्त निधीवर केवळ सरकारची मालकी असल्याचे म्हटले आहे.
अश्वनी महाजन म्हणाले, सरकारला आरबीआयचा नफा हवा असल्याचे चित्र चुकीच्या पद्धतीने आरबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तयार करण्यात आले. आरबीआयकडील अतिरिक्त निधी हा आरबीआयचा असल्याचेही चुकीचे चित्र निर्माण करण्यात आले. जगातील कोणतीही मध्यवर्ती बँक त्यांच्याकडे नफा ठेवून घेत नाही. हे आरबीआयचे व्यवस्थापक तसेच प्रोफेशेनल बँकर यांना माहित असल्याचे स्वदेशी जागरण मंचचे प्रमुख महाजन यांनी म्हटले. पुढे ते म्हणाले, केंद्र सरकारला बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण करायचे आहे. बँकामधील ठेवींसाठी कोणती जोखीम आहे ? सरकार त्याची काळजी घेत आहे. आरबीआयकडे कोणता आपतकालीन निधी आहे ? असा सवाल महाजन यांनी केला.
आरबीआयकडील अतिरिक्त निधी ठरला होता वादाचा मुद्दा-
आरबीआयचे तत्कालीन गव्हर्नर उर्जित पटेल आणि डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या कार्यकाळात अतिरिक्त निधीवरून केंद्र सरकारशी मतभेद निर्माण झाले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने आरबीआयचे माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली. ही समिती आरबीआयकडे किती अतिरिक्त निधी ठेवायचा आहे व किती सरकारला द्यायचा आहे, यासाठी स्थापन करण्यात आली. जालान समितीने आरबीआयकडील अतिरिक्त निधी हा तीन ते पाच वर्षात सरकारला देता येईल, अशी शिफारस केली आहे.
वार्षिक अहवालानुसार आरबीआयकडे सुमारे ९.५९ लाख कोटींचा अतिरिक्त निधी आहे.
