नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरणाचा मसुदा शनिवारी जाहीर केला. यामध्ये भारतीयांचा डाटा तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने आणि कायदेशीररीत्या विदेशात ठेवण्यावर निर्बंध घातले आहेत. तसेच व्यावसायिक कामासाठी गोळा करण्यात आलेली स्थानिक माहिती विदेशात ठेवण्यावरही अटी लागू केल्या आहेत.
ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया आणि विविध सर्च इंजिनमधून भारतीयांचा डाटा गोळा केला जातो. ही माहिती गोपनीय व सुरक्षित राहण्यासाठी सरकारने ४२ पानी कच्चा मसुदा तयार केला आहे. यामध्ये ई-कॉमर्समधील डाटा, पायाभूत विकास, ई-कॉमर्सच्या बाजारपेठेचे नियमन करण्याचा वाद, ई-कॉमर्समधून निर्यात वाढीला प्रोत्साहन आणि स्थानिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना आदीचा समावेश आहे.
काय आहेत कच्च्या मसुद्यात महत्त्वाच्या सूचना -
व्यावसायिक कंपन्यांनी गोळा केलेला डाटा विदेशात ठेवण्यासाठी त्या कंपन्यांना काही अटींचे पालन करावे लागणार आहे. त्या कंपन्यांना विदेशातील इतर व्यावसायिक कंपन्यांना हा डाटा देता येणार नाही. तसेच भारत सरकारच्या परवानगीशिवाय तृतीय पक्ष अथवा विदेशी सरकारलाही हा डाटा देता येणार नाही. ऑनलाईन कंपन्यांना एकाच व्यावसायिक अथवा व्यापाऱ्याला झुकते माप देणारे व्यापारी मॉडेलही राबविता येणार नाही.
सर्व ई-कॉमर्स व अॅप कंपन्यांना भारतामध्ये नोंदणी करणे बंधनकार असणार आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेत वाढ होत असल्याने ऑनलाईन व्यवसायावर कर लावण्याचे संकेतही कच्च्या मसुद्यात देण्यात आले आहेत.
काय आहे नेमका कच्चा मुसदा -
देशातील डाटा कंपन्यांनी कसा वापरायचा याची कच्च्या मसुद्यात माहिती आहे. डाटा संग्रहित करण्यासाठी पायाभूत विकास करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यासाठी उद्योगाला केंद्र सरकारने तीन वर्षासाठी वेळ दिलेला आहे. डाटा हे नवे तेलइंधन आहे. हा डाटा संग्रहित आणि विदेशात प्रक्रिया केला जाऊ शकतो. त्यामुळे देशाच्या प्रगतीसह भारतीय कंपन्या आणि भारतीयांसाठी या डाटाचे नियमन करण्याची गरज कच्च्या मसुद्यात व्यक्त केली आहे.
