नवी दिल्ली - केंद्र सरकार स्वामित्व हक्क (कॉपीराईट) कायद्यात बदल करणार आहे. त्यामुळे परवडणाऱ्या दरात व्हिडिओ आणि गाण्यांच्या स्वामित्वाचे हक्क घेणे टीव्हीसह वेबसाईटसारख्या माध्यमांना शक्य होणार आहे.
अर्धन्यायिक असलेल्या बौद्धिक संपदा अधिकार अपिलीय प्राधिकरणाकडे (आयपीएबी) स्वामित्व हक्काची प्रकरणे सुनावणीला येतात. केंद्र सरकारच्या नव्या प्रस्तावामुळे आयपीएबीकडील वादाच्या प्रकरणात भरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात येणार आहे.
कायद्यातील सुधारणेचा मसूदा सार्वजनिक -
स्वामित्व हक्क कायद्यात (कॉपीराईट) २०१० बदल करण्यासाठी सरकारने कच्चा मसूदा तयार केला आहे. हा मसूदा नागरिकांना पाहण्यासाठी व सूचनांसाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने २९ जूनपर्यंत सार्वजनिक केला आहे.
वेबसाईट आणि म्युझिक स्ट्रिमिंग संस्थांनाही गाणी व व्हिडिओ विकत घेणे शक्य -
सध्याच्या स्वामित्व हक्क कायद्यानुसार केवळ रेडिओ, प्रसारवाहिन्या संस्थांना गाणे व व्हिडिओची परवानगी घेणे व त्यासंदर्भात आर्थिक व्यवहार करण्याची परवानगी आहे. नव्या कायद्यानुसार वेबसाईट आणि म्युझिक स्ट्रिमिंग संस्थांनाही गाणी व व्हिडिओ विकत घेणे शक्य होणार आहे. सूत्राच्या माहितीनुसार कायद्यानुसार स्वामित्व हक्काचे संरक्षण होते. मात्र त्याचबरोबर ती सामग्री (कंटेन) जास्तीत जास्त लोकापर्यंत परवडणाऱ्या दरात पोहोचविण्याची जबाबदारी स्वामित्व हक्क असलेल्या व्यक्तींची आहे. सामग्रीची मालकी असलेल्या व्यक्तींचे त्यावर एकाधिकारशाही असू नये, असेही सरकारी सूत्राने म्हटले आहे.
प्रस्तावित बदल गाणी आणि व्हिडिओचे स्वामित्व हक्क असलेल्या व्यक्तींच्या हिताविरोधात -
कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी मिळाली तर वेबसाईट,पोर्टल आणि म्युझिक स्ट्रिमिंग कंपन्यांना गाणी आणि संगीत डाऊनलोड करणे व अपलोड करणे सोपे होणार आहे. मात्र गाणी व व्हिडिओची मालकी असलेल्या व्यक्ती अथवा व्यावसायिकांच्या व्यापारी हिताला धक्का बसणार आहे. याबाबत अधिक माहिती देताना श्रीकृष्णा असोसिएशट्सचे अमित दत्ता म्हणाले, स्वामित्व हक्क कायदा हा केवळ रेडिओ, टीव्हीबाबत आहे. कायद्यात इतर संवादाच्या माध्यमांचा समावेश नाही. त्यामुळे सरकारला प्रस्तावाप्रमाणे नवे नियम लागू करण्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. हे प्रस्तावित बदल गाणी आणि व्हिडिओचे स्वामित्व हक्क असलेल्या व्यक्तींच्या हिताविरोधात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
