नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने प्रदूषण करणाऱ्या जुन्या वाहनांवर हरित कर (ग्रीन टॅक्स) लागू करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामागे पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि प्रदूषण कमी करणे हा हेतू आहे.
जुन्या वाहनांवरील हरित करांमधून हायब्रीड, इलेक्ट्रिकसह सीएनजी, इथेनॉल आणि एलपीजीवर चालणाऱ्या वाहनांना वगळण्यात येणार आहे. हरित करामधून मिळणाऱ्या महसुलाचा वापर हा प्रदुणावरील उपाययोजना करण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने म्हटले आहे. हरित कर लावण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंजुरी दिली आहे. यावर अधिसूचना काढण्यापूर्वी हा प्रस्ताव राज्यांकडे पाठविण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर कारवाई करा-सीएआयटीची मागणी
या जुन्या वाहनांवर लागू होणार हरित लागू-
- आठ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहतुकीच्या वाहनांवर हरित कर लागू होणार आहे. तर वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणाच्यावेळी हा कर लागू होणार आहे.
- वैयक्तिक वाहनांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या १५ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांवर हरित कर लागू होणार आहे.
- सावर्जनिक सेवेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांवर कमी हरित कर लागू होणार असल्याचे केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-टेस्लाचे सॉफ्टवेअरसह हार्डवेअर वायमोपेक्षा चांगले-इलॉन मस्क
भारतात प्रदूषणाचे सर्वाधिक बळी-
प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची जागतीक राजधानी म्हणून कुप्रसिद्ध झालेला भारत देश, भविष्यातदेखील आपली हीच ओळख कायम राखू शकतो, असा निष्कर्ष नुकत्याच झालेल्या अभ्यासात मांडण्यात आला आहे. जगभरात 2017 साली झालेल्या 15 टक्के मृत्यू प्रदूषणामुळे झाले, असे 'ग्लोबल अलायन्स ऑन हेल्थ अँड पोल्युशन' (जीएएचपी) संस्थेने केलेल्या अभ्यासात आढळून आले आहे. भारत आणि चीन हे देश अशा प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये आघाडीवर आहेत, असा धक्कादायक निष्कर्ष या संस्थेच्या अभ्यासातून समोर आला आहे. जगात अचानक 83 लाख लोकांचा मृत्यू झाला. यापैकी 23 लाख मृत्यूंची भारतात नोंद झाली आहे.
