नवी दिल्ली – पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅसच्या किमती वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) कार्यक्षेत्रात आणा, अशी मागणी काँग्रेसने केंद्र सरकारकडे केली आहे. या इंधनासह एलपीजीवरील उत्पादन शुल्क काढावे, अशीही काँग्रेसने मागणी केली आहे.
जागतिक बाजारात खनिज तेलाच्या किमती घसरत असताना 2004 पूर्वीप्रमाणे दर लागू करावे, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे . मोदी-शाह सरकारने खनिज तेलाचे दर घसरले असताना पेट्रोल डिझेलचे दर कमी करून लाभ द्यावा, असेही सुरजेवाला म्हणाले.
काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, की मोदी सरकारच्या काळात मे 2014 पासून पेट्रोलियम उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क वाढत आहे. गेल्या सहा वर्षात पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 23.78 रुपयांनी वाढले आहे. तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 28.37 रुपयांनी वाढले आहे. त्यामुळे पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क हे 258 टक्क्यांनी तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क हे 820 टक्क्यांनी वाढल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
एकाचवेळी महागाई आणि मंदावलेली अर्थव्यवस्था (स्टॅगफ्लॅशन) तसेच बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असताना मोदी सरकारने खनिज तेलाचे दर कमी करून लोकांना दिलासा द्यावा, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली. जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे दर गेल्या 15 वर्षात सर्वात कमी म्हणजे प्रति बॅरल 35 ते 38 डॉलर झाली आहे. तर दुसरीकडे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गगनाला भिडत आहत. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस, मध्यमवर्गीय, वाहतूकदार आणि लघू व मध्यम उद्योजक त्रासाला सामोरे जात आहे, याकडे त्यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले.
विरोधी पक्षाने ‘या’ चार मागण्या सरकारकडे केल्या आहेत.
- आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी झालेल्या खनिज तेलाचा लोकांना फायदा मिळवून दिला पाहिजे.
- पेट्रोल-डिझेल व एलपीजीचे दर हे ऑगस्ट 2014 मधील दराएवढे कमी करावेत.
- पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कार्यक्षेत्रात आणावे.
- इंधन दरात 2014 पासून 12 वेळा वाढ करण्यात आली आहे. ही दर वाढ तातडीने रद्द करावी.
