नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संकटात साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने साखर निर्यात करण्यासाठी तीन महिन्यांची म्हणजे डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही माहिती अन्न मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने आज दिली आहे.
साखर उद्योगाचे विपणन वर्ष (मार्केटिंग इयर) हे सप्टेंबरअखेर संपणार आहे. केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळविण्यासाठी देशातील साखर कारखान्यांनी या वर्षात एकूण ६ दशलक्ष टन साखरेची निर्यात करणे अपेक्षित आहे. याबाबत अन्न मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह म्हणाले की, साखर विपणन वर्षात ६ दशलक्ष टन साखरेची निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी ५.६ दशलक्ष टन ही साखर कारखान्यातू इतरत्र हलविण्यात आली आहे. मात्र, कोरोना महामारीत साखर कारखान्यांना वाहतूक करणे अडचणीचे ठरत आहे. कारण, काही ठिकाणी वाहतुकीवर निर्बंध आहेत. त्यामुळे निर्यात करण्यासाठी साखर कारखान्यांना डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
साखर कारखान्यांकडून इराण, इंडोनिशिया, नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेशमध्ये निर्यात करण्यात येते. केंद्र सरकारकडून साखर कारखान्यांना ६ दशलक्ष टन निर्यातीसाठी वर्ष २०१९-२०मध्ये ६ हजार २६८ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. त्यामुळे देशातील अतिरिक्त असलेला साठा कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे ऊसखरेदीचे थकित पैसे देणे शक्य होणार आहे.
जगात सर्वाधिक साखरेचे उत्पादन घेण्यात भारताचा पहिला क्रमांक आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या ब्राझीलमध्ये साखरेचे उत्पादन कमी झाले आहे. दुसरीकडे, मागील वर्षात दुष्काळाची स्थिती असल्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये उसाची लागवडीचे क्षेत्र कमी झाले आहे. असे असले तरी देशातील साखरेचे उत्पादन हे अंदाजित आकडेवारीहून अधिक आहे.
