नवी दिल्ली - पेट्रोल व डिझेलचे दर प्रति लिटर ८.५ रुपयेपर्यंत कमी करण्याची केंद्र सरकारला संधी आहे. त्याचा इंधनापासून मिळणाऱ्या महसुलावर परिणामही होणार नसल्याचे विश्लेषकांनी म्हटले आहे.
गेल्या नऊ महिन्यांत देशात पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीने ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आहे. विरोधी पक्षांनी इंधनाच्या दरात कपात करण्याची मागणी केली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात इंधनावर कर कपात केली नाही तर, इंधनामधून ४.३५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असा अंदाज आहे. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात ३.२ लाख कोटी रुपये इंधनातून महसूल मिळेल असा अर्थसंकल्पात अंदाज केला होता. जरी १ एप्रिलपासून इंधनावर प्रति लिटर उत्पादन शुल्कात कपात केली तरी अर्थसंकल्पाच्या अंदाजानुसार सरकारला उत्पन्न मिळू शकते, असे आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने म्हटले आहे. केंद्र सरकारडून इंधनामधील करात कपात होऊ शकते असा सकारात्मक अंदाजही आयसीआयसीआयने व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा-जाणून घ्या, गॅस सिलिंडरचे दर वाढण्याची कारणे
मार्च २०२० मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क मार्च २०२० मध्ये १३ रुपये तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क मे २०२० मध्ये १६ रुपयांनी वाढविले होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढत असल्याने सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसुलावर पाणी सोडावे लागत होते. पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उत्पादन शुल्काचा ६० टक्के हिस्सा आहे. तर डिझेलवरील किरकोळ किमती केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उत्पादन शुल्काचा ५४ टक्के हिस्सा आहे.
हेही वाचा-साखरेच्या उत्पादनात फेब्रुवारी २०२०-२१ मध्ये २० टक्क्यांची वाढ
