नवी दिल्ली – इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने बॅटरी नसलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी आणि विक्री करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीपैकी बॅटरीच्या किमतीचा 30 ते 40 टक्के हिस्सा असतो. बॅटरी कंपनीकडून इलेक्ट्रिक वाहनासोबत देण्यात येते. केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने बॅटरी बसविण्यात नसलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी करण्याची परवानगी दिली आहे. त्याबाबत मंत्रालयाने राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांच्या वाहतूक सचिवांना पत्र पाठविले आहे.
बॅटरीशिवाय असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री आणि नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी एजन्सीने दिलेले प्रमाणपत्र गृहित धरावेत, असे म्हटले आहे. अशा वाहनांची नोंदणी करताना बॅटरीचा कोणता उल्लेख करण्याची गरज नसल्याचेही वाहतूक मंत्रालयाने म्हटला आहे. मात्र, इलेक्ट्रिक वाहने ही केंद्रीय मोटार वाहन कायदा 1989 प्रमाणे मान्यता प्राप्त असावी लागणार आहेत.
केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक मोबिलिटी चालना देण्यासाठी देशात व्यवस्था करण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्याबाबतची माहिती वाहतूक मंत्रालयाने मुख्य सचिवांसह वाहतूक सचिवांना पाठविलेल्या मार्गदर्शिकेत दिली आहे.
