नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने कोरोना लसीच्या आयात आणि निर्यातीला कोणतीही मर्यादा आणि परवान्याशिवाय परवानगी दिली आहे. कोरोना लसीचे वेगवान वितरण होण्यासाठी हा सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि उत्पादन शुल्क (सीबीआयसी) विभागाने कोरोना लसीच्या आयात-निर्यात नियमनात सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणा इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरशन आणि प्रोसेसिंग सुधारणा नियमन २०२० मध्ये केल्या आहेत. कोरोनाच्या लढ्यात कोरोना लसीचे कार्यक्षमतेने वितरण होण्याची गरज आहे. हे लक्षात घेता सीबीआयसी आणि प्रशासनाने लस निर्यातीसह आयातीमधील अडथळे कमी केले आहेत.
हेही वाचा-पीएफ खात्यावर ८.५ टक्क्यांचे व्याज १ तारखेपासून होणार जमा
टास्क फोर्स स्थापन करण्याची सीबीआयसीची सूचना-
कोरोना लसीच्या वितरणात प्रभावशाली समन्वय ठेवण्याची गरज असल्याचे पत्र सीबीआयसीने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना पाठविले आहेत. उत्पादन शुल्क विभागामधील अतिरिक्त आयुक्त अधिकाऱ्याच्या दर्जाच्या अखतारीत टास्क फोर्स स्थापन करण्याचीही सूचना सीबीआयसीने केली आहे. एमआरजी अँड असोसिएशट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले की, जागतिक कंपन्यांकडून कोरोना लसीचे वितरण करण्याची मोठी तयारी सुरू आहे.
हेही वाचा-महामारीच्या काळात गुंतवणुकदारांच्या संपत्तीत ३२.४९ लाख कोटींची वाढ
देशात कोरोना लसीचे मोठ्या प्रमाणात होणार उत्पादन-
सीरमने कोरोना लसीसाठी भारतीय औषधी नियंत्रक महासंचालनालयाकडे अर्ज केला आहे. कंपनीने कोरोना लसीचे पाच कोटी डोस तयार केले आहेत. तर येत्या मार्चपर्यंत लसीचे १० कोटी डोस तयार करण्याचे कंपनीने उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. दरम्यान, भारत बायोटेसह फायझर या कंपन्यांनीही कोरोना लसीसाठी डीसीजीआयकडे अर्ज केला आहे.
