नवी दिल्ली- कोरोना आणि लॉकडाऊनचा फटका बसलेल्या देशातील कोट्यवधी व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. किरकोळ (रिटेल) आणि घाऊक (व्होलसेल) विक्रेत्यांचाही एमएसएमईमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय एमएसएमई आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ट्विटरवरून जाहीर केला आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एमएसएमईचे सुधारित मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केले आहेत. त्यामध्ये प्राधान्याने कर्ज देण्याच्या क्षेत्रामध्ये किरकोळ आणि घाऊक विक्रीचाही समावेश केला आहे. एमएसएमईच्या कक्षेमध्ये किरकोळ आणि घाऊक विक्रीचा समावेश नव्हता. नव्या मार्गदर्शक सुचनानुसार किरकोळ आणि घाऊक विक्रीच्या क्षेत्राचा एमएसएमईचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आरबीआयच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार किरकोळ आणि घाऊक विक्रीलाही प्राधान्याने कर्ज दिले जाणार असल्याचे गडकरी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाकरिता एमएसएमई हे इंजिन करण्याकरिता हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
हेही वाचा-#WhereAreVaccines : लसीकरणावरून राहुल गांधींची केंद्र सरकारवर टीका
सुधारित मार्गदर्शक सुचनांमुळे २.५ कोटी व्यापाऱ्यांना होणार फायदा-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एमएसएमई क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत. एमएसएमई उद्योगांना अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी इंजिन करण्यात येणार आहे. सुधारित मार्गदर्शक सुचनांमुळे २.५ कोटी किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
हेही वाचा-मृत्यूचं तांडव!; कोरोना मृत्यूचा आकडा 4 लाख पार; रिकव्हरी रेट 97.01 टक्के
व्यापारी संघटनेने ही दिली प्रतिक्रिया-
केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळणे सोपे होणार असल्याचे अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेने (सीएआयटी) म्हटले आहे. सीएआयटीचे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले, की केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना एमएसएमईच्या विविध योजनांचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे.
व्यापारामधून ४० कोटी लोकांना देशात रोजगार
देशभरामध्ये ४० कोटी लोकांना व्यापारामधून रोजगार मिळतो. तर दरवर्षी ११५ लाख कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल होते. खासगी क्षेत्र कर्ज (प्रायव्हेट सेक्टर लेंडिग) ही कर्जाची सुविधा बहुतांस सर्व मोठ्या बँकांकडून दिली जाते. एमएसएमई, शिक्षण, गृहनिर्माण, निर्यात व कृषी आदी क्षेत्रांचा खासगी क्षेत्र कर्ज योजनेत समावेश होतो. आरबीआयच्या नियमानुसार सर्व वाणिज्य आणि विदेशी बँकांना खासगी क्षेत्र कर्जासाठी ४० टक्के रक्कम राखीव ठेवावी लागते. तर प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांना ७५ टक्के रक्कम ही आरबीआयने निर्देशित केलेल्या क्षेत्रांना कर्जाकरिता राखीव ठेवावी लागते.
ईसीएलजीएस योजनेचाही व्यापाऱ्यांना फायदा मिळणे होणार शक्य-
केंद्र सरकारने २०२० मध्ये कोरोनाच्या काळात दिलासा देण्यासाठी एमएसएमई क्षेत्रासाठी ईसीएलजीएस ही ३ लाख कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली होती. या योजनेकरिता गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने अतिरिक्त १.५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्रालयाने जाहीर केले होते.
