सॅनफ्रान्सिको - ऑनलाईन शिक्षण घेणाऱ्या विदेशातील विद्यार्थ्यांवर निर्बंध आणणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. गुगल, फेसबुक, मायक्रोसॉफ्ट आणि इतर टेक कंपन्या ट्रम्प प्रशासनाविरोधात न्यायालयात खटला दाखल करणार आहेत. यापूर्वी एमआयटी, हॉवर्ड विद्यापीठाने ट्रम्प प्रशासनाविरोधात खटला दाखल केला आहे.
पे पलसह टेक कंपन्यांनी संयुक्तपणे निवेदन प्रसिद्ध करत आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेवू देण्याची भूमिका मांडली आहे. कंपन्यांनी निवेदनात म्हटले, की विद्यार्थी व्हिसावर निर्बंध लादण्यात आल्याने व्यवसायावर लक्षणीय परिणाम होणार आहे.
अमेरिकेची भविष्यातील स्पर्धात्मकता ही आंतरराष्ट्रीय बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणे आणि या विद्यार्थ्यांना टिकविण्यावर आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी हे खूप महत्त्वाचे आहेत. कारण ते भविष्यातील पिढीला शिकवितात. ट्रम्प प्रशासनाविरोधातील खटल्यात अमेरिकेतील १८० शैक्षणिक संस्था सहभागी झाल्या आहेत.
काय आहे नेमका वाद?
अमेरिकेच्या आयसीई विभागाने एफ-१ आणि एम-१ व्हिसाच्या नियमात बदल केले आहेत. त्यानुसार हे व्हिसा घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणात सहभाग घेता येणार नाही. जे विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणात भाग घेतील, ते व्हिसाला पात्र नसल्याची तरतूद नियमात करण्यात आली आहे.
कोरोना महामारीमुळे अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांनी ऑनलाईन शिक्षणाला सुरुवात केली आहे. कॅलिफॉर्निया विद्यापीठानेही आयसीईच्या नियमाविरोधात न्यायालयात खटला दाखल करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
