नवी दिल्ली - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एनईएफटी व्यवहारावरील शुल्क रद्द करण्याची सूचना बँकांना दिली आहे. डिजीटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. नोटाबंदीला तीन वर्ष आज पूर्ण होत असतानाच आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे.
टोलनाक्यावरून जाणाऱ्या वाहनांसाठी फास्टॅग्स अनिवार्य करण्यात येणार आहेत. ही सुविधा वाहनतळावरील पार्किंगची फी आणि पेट्रोल पंपावर इंधन भरण्यासाठी करण्याचा प्रस्तावही आरबीआयने तयार केला आहे.
हेही वाचा-मूडीजच्या पतमानांकनाने गुंतवणूकदार निराश; शेअर बाजारात ३३० अंशाची पडझड
कोणत्याही बँकेला जानेवारी २०२० पासून एनईएफटी व्यवस्थेत ऑनलाईन व्यवहारावर शुल्क आकारता येत नसल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्सफरच्या (एनएफटी) एकूण व्यवहार २० टक्क्यांनी वाढले आहेत. तर युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेसच्या (यूपीआय) एकूण व्यवहारात २६३ टक्क्यांनी वाढले आहेत. नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टॉल कलेक्शन (एनईटीसी) फास्टॅग्ससाठी सर्व कार्ड आणि युपीआय जोडण्याचे आरबीआयचे नियोजन करत आहे.
हेही वाचा-नोटाबंदीचा सर्वात वाईट परिणाम म्हणजे मंदी ; ३३ टक्के लोकांचे मत
