नवी दिल्ली - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) फ्लिपकार्ट व अ‌ॅमेझॉनचे दिलेले चौकशीचे आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्थगित केले आहे. त्यानंतर फ्लिपकार्टने आपली बाजू मांडत चौकशी रद्द करण्याची उच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे.
फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्रायव्हेट कंपनीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये सीसीआयचे आदेश हे बाजूला ठेवण्याच्या अथवा रद्द करण्याच्या दर्जाचे असल्याचे म्हटले आहे. फ्लिपकार्टने अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेच्या (सीएआयटी) प्रामाणिकतेबद्दल याचिकेत प्रश्न उपस्थित केला आहे.
संबंधित बातमी वाचा- दूरसंचार क्षेत्राच्या करात कपात करावी; सुनिल मित्तल यांची दूरसंचार मंत्र्यांना विनंती
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने १४ फेब्रुवारीला सीसीआयने फ्लिपकार्ट आणि अ‌ॅमेझॉनचे दिलेले चौकशीचे आदेश स्थगित केले आहेत. त्यानंतर सीएआयटी, फ्लिपकार्ट आणि अ‌‌ॅमेझॉनला आठ दिवसात म्हणणे मांडण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते.
हेही वाचा-भारत आमच्यावर अनेक वर्षांपासून जादा आयात शुल्क लादत आहे - डोनाल्ड ट्रम्प
काय आहे अ‌ॅमेझॉन-फ्लिपकार्टचे चौकशी प्रकरण
अ‌ॅमेझॉनने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये सीसीआयच्या चौकशीच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सीसीआयने कोणताही विचार न करता आदेश दिल्याने कंपनीच्या प्रतिष्ठेचे मोठे नुकसान झाल्याचे अ‌ॅमेझॉनने याचिकेत म्हटले होते. अ‌ॅमझॉनसह फ्लिपकार्टकडून ठराविक विक्रेत्यांना मोठ्या प्रमाणात प्राधान्याने सवलती देण्यात येतात, असा आरोप आहे.
