नवी दिल्ली - अर्थव्यवस्थेचा घसरणारा जीडीपी हा चिंताजनक झाल्याची बाब समोर आली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी ६.७ टक्के राहिल, असा अंदाज संस्थेने वर्तविला आहे. हा जीडीपी गेल्या सहा वर्षातील नीचांकी असणार आहे. यापूर्वी इंडिया रेटिंग्जने चालू वर्षात देशाचा विकासदर हा ७.३ टक्के राहिल, असा अंदाज वर्तविला होता.
सलग पाचव्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी घसरणार असल्याचे इंडिया रेटिंग्जने म्हटले आहे. सर्वच क्षेत्राला मंदी भेडसावत असताना एप्रिल-जूनदरम्यान जीडीपी घसरून ५.७ टक्के होईल, असे इंडिया रेटिंग्जने म्हटले आहे. रेटिंग्ज संस्थेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ व संचालक सुनिल कुमार सिन्हा म्हणाले, केवळ सरकारचा खर्च हे केवळ गुंतवणुकीचे चित्र बदलू शकणार आहे.
मंदावलेल्या अर्थव्यवसायाने व्यवसाय कोसळणार आणि त्यातून बँकांचे एनपीए वाढणार असल्याची शक्यता पतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे.
हे आहेत अर्थव्यवस्था मंदावण्याची कारणे
- मागणीत झालेली घट
- मान्सूनचे असमाधानकारक प्रमाण
- उत्पादन क्षेत्रातून (मॅन्युफॅक्चरिंग) घटलेले उत्पादन
- दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्याच्या मदतीने कालबद्ध पद्धतीने प्रकरणे निकालात न निघणे
- जागतिक व्यापार युद्धामुळे निर्यातीवर आलेला ताण
काय म्हटले आहे इंडिया रेटिंग्जने-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेला वेगवान गती देण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे केवळ मध्यम कालावधीसाठी गती मिळू शकणार आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी हा ७.४ टक्के होईल, अशी अपेक्षा इंडिया रेटिंग्जने व्यक्त केली. चुकीच्या पद्धीने करण्यात येणाऱ्या सुधारणांनी अर्थव्यवस्थेला फायदा होत नसल्याचे इंडिया रेटिंग्ज पतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत असंघटित आणि संघटित क्षेत्रामधून ३८.६ टक्के गुंतणूक केली जाते. तर खासगी क्षेत्रामधून ३७.१ टक्के गुंतवणूक केली जाते. या क्षेत्रांकडून होणारा खर्च हा अर्थव्यवस्थेमधील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी मोठा परिणामकारक ठरणार आहे. सरकारचा खर्च हा यापुढेही स्थिर राहिल, असा अंदाज पतमानांकन संस्थेने केला आहे.
