नवी दिल्ली – भारतीय आयुर्विमा महामंडळामध्ये (एलआयसी) निर्गुंतवणूक करण्याची प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. एलआयसीचे बाजारात आयपीओ आणण्यापूर्वी सल्लागारांची नियुक्ती करण्यासाठी वित्त मंत्रालयान बोली मागविल्या आहेत.
केंद्र सरकारने एलआयसीचा शेअर बाजारात आयपीओ आणण्यापूर्वी दोन सल्लागारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सल्लागार कंपन्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (डीआयपीएएम) विभागाला एलआयसीचा आयपीओ आणण्याच्या प्रक्रियेकरता मदत करणार आहेत. या विभागाकडून सल्लागार नियुक्तीच्या कामासाठी 13 जूलैला बोली खुल्या करण्यात येणार आहेत.
किमान 5 हजार कोटी ते 15 हजार कोटींचा आयपीओ आणण्यासाठी सल्लागाराचे काम केलेल्या कंपन्यांच या बोलीमध्ये भाग घेवू शकणार आहेत.
अर्थसंकल्पात केली निर्गुंतवणुकीची घोषणा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2020-21 सादर करताना एलआयसीचा आयपीओ बाजारात आणून सरकारचा हिस्सा विकणार असल्याचे जाहीर केले होते. एलआयसी शेअर बाजारात सूचिबद्ध झाल्याने कंपनीला वित्तीय शिस्त लागते. किरकोळ गुंतवणुकदारांना संपत्तीत भागीदार होता येते, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.
एलआयसीमधून सरकारला मिळू शकणार 2.10 लाख कोटी
एलआयसीचा आयपीओ हा केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षात 2.10 लाख कोटी मिळवून देईल, असा अर्थसंकल्पात अंदाज करण्यात आला होता. कोरोनाच्या संकटामुळे सार्वजनिक कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विकता येणे शक्य नसल्याचे सूत्राने सांगितले.
काय आहे आयपीओ?
पैसे जमविण्यासाठी कंपन्या आयपीओ म्हणजेच प्राथमिक समभाग विक्री (इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग) शेअर बाजारात आणत असतात. आयपीओच्या माध्यमातून कंपन्या गुंतवणूकदार संस्थांना तसेच सर्वसामान्य गुंतवणुकादारांना शेअर खऱेदीची संधी देतात. आयपीओ बाजारात आणण्यापूर्वी कंपन्यांना सेबीची परवानगी घ्यावी लागते. आयपीओ म्हणजे थोडक्यात शेअर बाजारात सूचिबद्ध होण्यापूर्वी कंपनीने शेअरची जाहीर केलेली किमान किंमत असते.
